खाद्य सुरक्षा विधेयक में भारत के लाखों गरीबों और वंचितों की नियति बदलकर रख देने की क्षमता है। दो साल चली बहस के बाद केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी। खबरों से पता चला है कि प्रस्तावित कानून के संबंध में स्वयं कैबिनेट मंत्रियों की धारणाएं अलग-अलग थीं। इस पर हुई बहस में भारत में व्याप्त असमानता की संस्कृति की झलक भी मिली। यह भी पता चला कि इस कारण...

खाद्य सुरक्षा विधेयक में भारत के लाखों गरीबों और वंचितों की नियति बदलकर रख देने की क्षमता है। दो साल चली बहस के बाद केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी। खबरों से पता चला है कि प्रस्तावित कानून के संबंध में स्वयं कैबिनेट मंत्रियों की धारणाएं अलग-अलग थीं। इस पर हुई बहस में भारत में व्याप्त असमानता की संस्कृति की झलक भी मिली। यह भी पता चला कि इस कारण...

जनसत्ता 5 जनवरी, 2012: पूरी दुनिया में एक सौ पचीस करोड़ से अधिक लोग भूख से त्रस्त हैं, जिनमें से एक तिहाई लोग भारत के गरीब हैं। नवीनतम वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान बहुत नीचे, इक्यासी देशों के बीच सड़सठवां है। इसलिए यह स्वागत-योग्य है कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला विधेयक संसद में पेश किया है। इस विधेयक में ग्रामीण इलाकों की पचहत्तर फीसद और...

चंबा/शिमला. प्रदेश में राशनकार्ड और गैस कनेक्शन में भारी गोलमाल चल रहा है। करीब साढ़े डह लाख उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फर्जीवाड़े से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इससे सरकार को हर माह लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला ने चंबा में एक औचक निरीक्षण के बाद प्रदेश में चल रही इस धांधली का खुलासा किया। धवाला ने बताया कि वर्तमान में...

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (एजेंसी) सरकार ने आज बताया कि अभी तक 2.54 करोड़ से अधिक परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एस पक्कीरप्पा के प्रश्न के लिखित उत्तर में श्रम एचं रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सरकार ने अक्तूबर 2007 को असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना...