खेत को पट्टे पर देने के पुराने नियम-कानून बदलिए और देश के ज्यादातर किसान-परिवारों को आमदनी अठन्नी-खर्चा रुपया की हालत से उबारिए. यह सुझाव दिया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक हालिया रिपोर्ट में.(देखें नीचे की लिंक)   देश की जीडीपी में कृषि के घटते योगदान और घाटे का सौदा मानकर खेती छोड़ते किसानों की समस्या के समाधान के लिए रिपोर्ट में एनडीए सरकार के मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट-2016 के...

कृषि क्षेत्र सुधार के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी की जाने वाली राज्यों की रैंकिंग से बिहार को बाहर रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं माना जा रहा है। रैंकिंग के लिए केंद्रीय मॉडल कानून राज्य में लागू करना और किसानों को सुविधाएं मुहैया कराना कसौटी माना गया है और इस आधार पर आयोग की नजर में तीनों राज्य खरे नहीं उतरते। आर्थिक मदद...

केंद्र सरकार फसल बीमा योजना के नियमों में परिवर्तन करने जा रही है, जिससे किसानों को बीमित फसल का एक निश्चित मुआवजा अवश्य मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बाढ़, अधिक बारिश, तूफान, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद होने पर किसानों को बीमित उपज का मुआवजा दिया जाता है। लेकिन तालुका व ब्लाक स्तर पर फसल नुकसान की गणना...

घाटमपुर/कानपुर : कांग्रेस पार्टी को किसानों की हितैषी बताते हुये पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने बड़े- बड़े उद्योगपतियों के कर्ज तो माफ किये लेकिन किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया. उन्होंने कहा कि उनकी केंद्र सरकार से मांग है कि किसान बजट बनाया जाये ताकि यह तय हो कि किसानों को क्या मिलेगा. कांग्रेस उपाध्यक्ष देवरिया से दिल्ली की किसान यात्रा के...

सरकार चाहती है कि देश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो, लेकिन वह बैंकों की सेहत सुधारने की दिशा में ठोस पहल नहीं कर रही है। मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ बैंकिंग क्षेत्र को माना गया है। अर्थव्यवस्था को बैंकों की मदद से ही संतुलित रखा जा सकता है। बैंकों की सकारात्मक भूमिका के बिना वित्तमंत्री देश के विकास के सपने को साकार नहीं कर सकते हैं। संपत्ति शोध कंपनी ‘न्यू...