संसद के मौजूदा(बजट) सत्र में आखिरकार खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा होने जा रही है। यह बिल यूपीए सरकार ने साल 2011 में लोकसभा में पेश किया था। आहार और बाल-स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करने वाले विभिन्न संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्यों द्वारा प्रस्तुत विविध आलोचनाओं के आलोक में इस बिल में कई और बदलाव किए जाने की संभावना है।यहां प्रस्तुत सामग्री में कोशिश की गई है कि भोजन का अधिकार बिल के बारे में जानकारी क्या-क्यों-कैसे-कौन...

नयी दिल्ली (भाषा)। खुदरा मुद्रास्फीति में लगातार पांचवें महीने बढ़ोतरी का रुख रहा। फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 10.91 प्रतिशत पहुंच गई। सब्जियों, खाद्य तेल, अनाज और प्रोटीनयुक्त वस्तुओं की कीमत बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ी। जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति 10.79 प्रतिशत थी। दिसबर में खुदरा मुद्रास्फीति दहाई अंक का स्तर पार कर 10.56 प्रतिशत रही थी, जबकि नवंबर में यह 9.90 प्रतिशत थी। आज जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, साल दर साल आधार...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में बुधवार को राज्यों के तेवर देखकर केंद्र ने अपना रुख बदल लिया है। राज्यों की आशंका को खारिज करते हुए सरकार ने खाद्यान्न आवंटन में किसी भी तरह की कटौती से इंकार किया है। खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने राज्यों की चिंताओं का जिक्र करते हुए कहा कि विधेयक के प्रावधानों पर अमल में आने वाले खर्च में भी केंद्र हाथ...

बढ़ती आबादी की खाद्यान्न मांग को पूरा करने के लिए बीज सेक्टर के विकास को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र में दूसरी हरित क्रांति के लिए बीज की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। गुडग़ांव में इंडियन सीड कांग्रेस में हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष आर एस परोदा ने कहा कि...

देश में अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध होने से निर्यात को बढ़ावा: अनवर देश में खाद्यान्न का अतिरिक्त भंडार उपलब्ध होने के कारण इसका जोरदार निर्यात होने की संभावना है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर ने यहां कहा कि चालू वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान भारत से करीब 40 अरब डॉलर का खाद्यान्न निर्यात होने के...