न नियमों की परवाह और न नैतिकता का बंधन। उन्नींदे कानून के साए में ही हरियाली का खून हो गया। विकास की आड़ में विनाश का यह खेल हुआ उत्तरकाशी जिले के डुण्डा ब्लाक में। सड़क निर्माण के दौरान निकला मलबा वहीं जंगल में उड़ेल दिया गया। बोल्डर (चट्टान से टूटे बड़े पत्थर) और मलबे के नीचे कुचले हुए सौ से ज्यादा हरे-भरे पेड़ों की कराह सरकारी महकमों को नहीं...

कुछ महीने पहले योजना आयोग की गरीबी रेखा पर काफी चर्चा हुई हैं. उच्चतम न्यायलय में दायर हलफनामे में योजना आयोग ने कहा कि 2011 की सरकार की गरीबी रेखा- ग्रामीण क्षेत्रों में 26 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 32 रुपए- जीवनयापन यानी खाना, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है. आज से पहले किसी भी सरकार ने यह दावा नहीं किया कि गरीबी रेखा जीवन बिताने के लिए पर्याप्त...

कुही. तहसील की राजोला गुट ग्राम पंचायत का आगरगांव सौ प्रतिशत आदिवासी गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। इस गांव में प्राथमिक शाला के लिए स्वतंत्र इमारत नहीं होने से बच्चों को गाय के गोठे में बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। यह गांव मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह वंचित हैं। इसका खामियाजा भुगतने के बाद भी आदिवासी चुपचाप हैं। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहां...

गढ़वा : छत्तीसगढ़ के सीमांत क्षेत्र पर स्थित गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सलियों के खिलाफ विशेष आक्टोपस अभियान से भाकपा-माओवादी नक्सलियों की बेचैनी बढ़ गई है। सूचना है कि पुलिस भंडरिया थाने के सालो जंगल को चारों ओर से घेर कर सघन अभियान चला रही है। इस अभियान की बागडोर जिले के पुलिस कप्तान डा. माइकल राज एस व सीआरपीएफ के कमांडेंट हेमजेम तथा...

महासमुंद. महिलाएं अबला नहीं, अब सबला हो गई हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बागबाहरा वनांचल के भलेसर पंचायत में देखने को मिल रहा है। पंचायत के आश्रिम ग्राम द्वारतरा की महिलाओं ने सरकारी मदद से सिलाई प्रशिक्षण का संचालन शुरू किया है। माडा पैकेज योजना से यहां की बीस महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया है। महिलाएं अब घर में ही रोजी कमाने में सक्षम हो गई हैं। योजना से लाभांन्वित मनोरमा...