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पोलावरम परियोजना के विरोध में दायर होगा सिविल सूट

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार आध्रप्रदेश की पोलावरम परियोजना का विरोध करेगी तथा इस संबंध में जल्द ही उच्चतम न्यायालय में मामला दाखिल किया जाएगा। सिंह ने आज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य देवजी भाई पटेल के सवाल के जवाब के दौरान कहा कि आध्रप्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में निर्माणाधीन पोलावरम परियोजना के निर्माण का छत्तीसगढ़ सरकार विरोध कर...

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पोलावरम परियोजना के विरोध में दायर होगा सिविल सूट

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार आध्रप्रदेश की पोलावरम परियोजना का विरोध करेगी तथा इस संबंध में जल्द ही उच्चतम न्यायालय में मामला दाखिल किया जाएगा। सिंह ने आज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य देवजी भाई पटेल के सवाल के जवाब के दौरान कहा कि आध्रप्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में निर्माणाधीन पोलावरम परियोजना के निर्माण का छत्तीसगढ़ सरकार विरोध कर...

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बिनायक नक्सली गतिविधियों में लिप्त , नहीं होगी जमानत : हाईकोर्ट

बिलासपुर.हाईकोर्ट ने डॉ. बिनायक सेन और पीजूष गुहा की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस टीपी शर्मा और आरएल झंवर की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को दिए अपने 20 पन्नों के फैसले में दोनों को नक्सली गतिविधियों में संलिप्त मानते हुए जमानत देना से मना कर दिया। याचिकाकर्ता डॉ. सेन और पीजूष की ओर से 24 और 25 जनवरी को बहस पूरी होने के बाद बुधवार को शासन की ओर से तर्क...

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13 वर्ष में एससी-एसटी एक्ट में सभी अनुसंधान अवैध

पटना, विधि संवाददाता। पटना उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न से जुड़े मामले में राज्य सरकार को करारा झटका दिया है। गुरुवार को अदालत ने मियांपुर नरसंहार में अभियुक्त अंबुज शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 मार्च,1995 से 9 अगस्त, 2008 तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में अनुसंधान को अवैध करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा एम...

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वन्यजीवों के लिए उजड़ेंगी बस्तियां

शिमला। हिमाचल के अभयारण्यों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण बस्तियां हटाने का फैसला किया है। वन विभाग ने अभयारण्यों में बसे 767 गांवों की पहचान की है, जहां से करीब सवा लाख ग्रामीण हटाए जाएंगे। ग्रामीणों के पुनर्वास की योजना पर काम चल रहा है। सरकार ने केंद्र को तीन महीने पहले इस बारे में प्रस्ताव भेजा था। अभी केंद्र की अनुमति का इंतजार है।...

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