नयी दिल्ली : हिसार के बरवाला के निकट सतलोक आश्रम में रामपाल की गिरफ्तारी के दौरान मीडिया के लोगों पर पुलिस ने हमला कर दिया था. इस हमले में कई पत्रकार घायल हो गये थे. इस हमले के न्यायिक जांच के लिए दायर याचिका पर आज केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया. न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पुलिस के कथित हमले के शिकार हुए मीडियाकर्मियों...

अचानक कोई निर्णय नहीं लिया गया तो इस बार शीत-सत्र में भी भाजपा सरकार महिला आरक्षण विधेयक संसद मे पेश नहीं करने जा रही। राज्यसभा में 2010 में ही इसे पास कर लोकसभा के लिए भेज दिया गया था। तब राज्यसभा में विधेयक के पारित होने को इसकी ताकत माना गया था कि अब यह विधेयक जीवित रहेगा। संवैधानिक नियमों के अनुसार राज्यसभा में अगर पेश किए जाने के बाद...

दिल्ली जल बोर्ड एक ऐसी संस्था जो दिल्ली में पानी की आपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है। जिसका सारा काम पानी से जुड़ा है। लेकिन अगर हम कहें कि इसका सड़क से भी वास्ता है तो यह सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जल बोर्ड का सड़क से क्या लेना-देना? लेकिन ये सड़क ही है जिसके कारण दिल्ली जल बोर्ड 100 करोड़ के बड़े घोटाले में फंसा है। बता दें कि...

नई दिल्ली। यह देखते हुए कि हम भारतीय हर वर्ष करीब आठ हजार करोड़ रुपए शपथ-पत्र बनवाने पर खर्च कर देते हैं, केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को सरकारी कामों के लिए दस्तावेजों के स्व-प्रमाणन (सेल्फ अटेस्टेशन) को बढ़ावा देने को कहा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों से वर्तमान में आवश्यक शपथ-पत्रों और विभिन्न आवेदनों के साथ लगने वाले दस्तावेजों के राजपत्रित अधिकारी...

अगर आरटीआई की आपकी अर्जी मध्यप्रदेश सूचना आयोग में लंबित है तो फिर आपका धीरज पहाड़ जैसा होना चाहिए ! मामलों के निस्तारण की मौजूदा दर के हिसाब से प्रदेश के आयोग को आपकी अर्जी का निबटारा करने में साठ साल लग जाएंगे। और, अगर आपकी अर्जी विचार के लिए पश्चिम बंगाल के सूचना आयोग के लिए पड़ी है तो फिर आयोग की कछुआ चाल को देखते हुए कहा जा सकता...