जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। भाजपा ने 600 रुपये प्रति माह में पांच लोगों के परिवार की दाल-चावल-आटे की जरूरत पूरी होने के बयान पर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की जमकर खिंचाई की है। हालांकि, शीला ने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है और जो योजना की आलोचना कर रहे हैं, वे पूरी अवधारणा को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। ...

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। लोगों के हाथों में सीधे नकद सब्सिडी भुगतान योजना को भले ही अगले आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा हो लेकिन इसे लागू करने को लेकर दिक्कतें कम होती नहीं दिख रही हैं। केंद्र ने जिन 51 शहरों में अगले वर्ष की शुरुआत से इस योजना को लागू करने का कार्यक्रम तैयार किया है वहां भी इसके क्रियान्वयन को लेकर संशय है।...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद सरकार ने भले ही सस्ते रसोई गैस सिलेंडरों का कोटा छह से बढ़ा कर नौ करने का मन बनाया हो लेकिन तेल कंपनियों ने इसका बोझ उठाने से इन्कार कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस वजह से 9000 करोड़ रुपये का जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसकी पूरी भरपाई सरकार को करनी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों तेल विपणन कंपनियों...

इससे अधिक नुकसानदेह और कुछ नहीं हो सकता। चीनी से नियंत्रण हटाने की योजना है। इससे गन्ना उगाने वाले किसान शुगर मिलों की दया पर निर्भर हो जाएंगे। रंगराजन कमेटी द्वारा गन्ने के स्टेट एडवाइस्ड प्राइस (एसएपी) को खत्म करने के सुझाव के बाद अब किसानों को फेयर एंड रेमुनेरेटिव प्राइस (एफआरपी) पर निर्भर रहना होगा। एफआरपी का निर्धारण केंद्र सरकार करती है और यह राज्य सरकारों द्वारा तय किए जाने...

सब्सिडी के बढ़ते बोझ के कारण सरकार की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा रही है. सरकार ने सब्सिडियों में कटौती करने का मन बनाया है. किसान और गरीब को सब्सिडी जरूरी है. सब्सिडी घटाने के स्थान पर इसके वितरण के नये रचनात्मक उपाय सोचने चाहिए, जिससे खर्च भी बचे और किसान भी लाभान्वित हों. सरकार रासायनिक फर्टिलाइजर, यूरिया कंपनियों को भारी सब्सिडी दे रही है. वित्त मंत्रालय के एक दस्तावेज के अनुसार केवल 46...