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दुनिया में घट रही है गरीबी- सोमिनी सेनगुप्ता

भयावह गरीबी में दुनिया भर में तेज गिरावट तो आई ही है, अब लड़कों के साथ-साथ बहुत-सी लड़कियां भी विश्व के तमाम प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रही हैं। वहीं मच्छरदानी लगाने जैसे साधारण-से उपायों से करीब साठ लाख लोगों को मलेरिया से होनेवाली मौत से बचाया गया है। लेकिन करीब एक अरब लोग अब भी खुले में शौच करते हैं, जो कई अन्य लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरे में...

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व्यापम : द ग्रेट भर्ती घोटाला,55 केस, 2530 आरोपित, 1980 गिरफ्तार

स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है. वहां प्रति 18,650 लोगों पर मात्र एक डॉक्टर उपलब्ध है. इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य में कई वर्षो तक सैकड़ों अयोग्य और अक्षम लोग पैसे और पैरवी के सहारे डॉक्टर की डिग्री हासिल करते रहे. बाद में राज्य की अन्य नौकरियों में भी घूस, हेराफेरी और अनियमितताएं बरती जाने लगीं. 2013 से इस घोटाले की परतें...

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मिड डे मील मांगा, तो 27 बच्चों को पीटा

डोमचांच (कोडरमा) : राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुरोडीह में बच्चों को मध्याह्न् भोजन में कभी अंडा नहीं मिलने व 14 दिन से मध्याह्न् भोजन बंद रहने की शिकायत करना पारा शिक्षक शंभु शरण शर्मा को नागवार गुजरा. गुस्साये पारा शिक्षक ने शुक्रवार को 27 बच्चों की छड़ी से पिटाई कर दी. कुछ बच्चों को ज्यादा चोट आयी है. उनके शरीर पर जख्म के निशान हैं. शनिवार की सुबह इसको लेकर उनके...

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AAP सरकार को नहीं पता, दिल्ली में कितने लोग अक्षम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए योजनाएं व सुविधाएं प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की कवायद चलताऊ तरीके से हो रही है। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के पास आज भी कोई आंकड़ा नहीं है कि शारीरिक रूप से कितने अक्षम लोग यहां रह रहे हैं। इसी का नतीजा है सरकार आज तक इनके लिए कोई कारगर कदम नहीं...

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मुफ्त की शिक्षा या मुनाफे का धंधा- यूपी के शिक्षा विभाग के बारे में कोबरापोस्ट का सनसनीखेज खुलासा

भले ही शिक्षा का अधिकार कानून में 14 साल तक बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा के तहत बच्चों को स्कूली पोशाक निशुल्क देने का प्रावधान है लेकिन बात उत्तरप्रदेश के शिक्षा विभाग की हो तो यही नियम उलट जाता है। यूपी के शिक्षा विभाग के ओहदेदार मुफ्त पोशाक को मुनाफे का धंधा समझते हैं और निशुल्क पोशाक का प्रावधान लागू करने के लिए अपना खास निजी शुल्क वसूलते हैं।...

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