वर्धा. महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय तथा भारतीय स्त्री अध्ययन संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित स्त्री अध्ययन में 13 वें राष्ट्रीय सम्मेलन के सहभागी विदेशियों की जानकारी छुपाने के कारण सम्मेलन सहयोजिका प्रा. इलीना सेन तथा हिंदी वि.वि. की निवास समिति की प्रमुख के खिलाफ धारा 14 फॉरेनर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इलीना, बिनायक सेन की पत्नी हैं। नागपुर एटीएस के अधिकारी ने बताया की हिंदी वि.वि....

हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 'मनरेगा' की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। केंद्र सरकार भविष्य में उन्हीं राज्यों को अगली किश्तें जारी करेगी जिनका एमआईएस अपडेट होगा। यह तभी संभव है जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग की व्यवस्था हो, जो कम से कम साल भर तक उत्तराखंड में संभव नहीं है। केंद्र से 'मनरेगा' में पैसा नहीं मिलेगा...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता है, तो वह असंवैधानिक है...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की आनलाइन जानकारी रखने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव सरजियस मिंज ने मनरेगा की समीक्षा बैठक में जिलों के सहायक परियोजना अधिकारियों को यह निर्देश दिए। मिंज ने कहा कि मनरेगा के तहत निर्मित और निर्माणाधीन सभी कार्यों की आन लाइन जानकारी ग्राम पंचायत स्तर तक रखी जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर की...