पिछले कुछ सालों में मध्यप्रदेष समेत देष भर में पानी का संकट बढ़ा है। यह समस्या प्रकृति से ज्यादा मानव-निर्मित है। वर्षा की कमी के साथ, वनों की अवैध कटाई, पुराने तालाबों पर अतिक्रमण, गाद भरने से सरोवरों की भंडारण क्षमता में कमी, पानी की फिजूलखर्ची, नदी, जलाषयों का पानी औद्योगिक इकाईयों को देने व षहरों के प्रदूषित पानी को नदियों के प्रदूषण और भूजल को बेतहाषा दोहन से समस्या...

लगातार हो रही अलोचनाओं और विरोध को देखते हुए आधात्‍मिक गुरू श्री श्री रविशंकर बुधवार को जयपुर में दिए गए अपने विवादास्पद बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके बयान का यह मतलब नहीं था कि सभी सरकारी स्कूलों में नक्सली पैदा होते हैं। सरकारी स्कूलों में से कई महान प्रतिभाएं देश के सामने आई हैं। नक्सली क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों पर था बयान द आर्ट ऑफ लिविंग के...

भोजन का अधिकार जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है और संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस लिहाज से प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक स्वागतयोग्य है। पिछले दो दशकों में भारत में भूख एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। 1991 में जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तब प्रति व्यक्ति भोजन की खपत 178 किलोग्राम थी, जो 2003 में...

इस व्यवसाय में उतरी कंपनियों का सरोकार लाभ तक ही सीमित पिछले दशकों में हमारे देश में जल दोहन की जो व्यवस्था अपनाई गई, उसके परिणामस्वरूप देश के अधिकांश भागों में भूजल भंडार अतिदोहन के शिकार से अपनी क्षमता खो रहे हैं। पानी की भारी मात्रा उलीचे जाने तथा बदले में उनमें नगरों-कसबों और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित और गंदा पानीमिलाए जाने से नदियों का पानी भी पीने के...

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भारत एल्युमिनियम कंपनी [बाल्को] के कर्मचारी को जबरन वीआरएस देने के मामले में स्थानीय अदालत ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी [सीईओ] और मानव संसाधन प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। बाल्को कर्मचारी रोहित लाल पटेल को कंपनी द्वारा जबरिया वीआरएस देने तथा उसे भयभीत करने के मामले में जेएमएफसी न्यायालय कोरबा ने कंपनी के सीईओ गुंजन गुप्ता और मानव संसाधन...