किसी भी सरकार के लिए बजट बनाना अौर उसे पास कराना एक बड़ी चुनौती होती है. यदि यह वित्तीय विधेयक पास नहीं होता, तो इसे सदन के विश्वास का अभाव समझा जाता है अौर सरकार गिर सकती है.  अगर बजट पास भी हो जाये अौर उसके प्रावधानों से जनता में असंतोष फैलता है, तब भी किसी सरकार के लिए अपने जनाधार को बरकरार रखना कठिन होता जाता है. हर नयी...

रांची : बजट से पहले विधानसभा में गुरुवार काे संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने सरकार की ओर से सामाजिक- आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की. इसमें कहा गया है कि झारखंड की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्राेथ रेट) राष्ट्रीय आैसत से अधिक है. वर्तमान मूल्य (करंट प्राइस) पर देश की प्रति व्यक्ति आय में औसत 10.44% की वृद्धि हुई है, जबकि झारखंड में यह 14.65...

वर्ष 1990 तक भारत में पंजीकृत गैरसरकारी संगठनों की संख्या मात्र पौने सात लाख थी, जो आज बढ़कर करीब 33 लाख हो गई है। इस बीच उन्हें मिलने वाली विदेशी सहायता में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2002 से 2012 के बीच कुल 97,383.53 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता भारतीय गैरसरकारी संगठनों को मिली। जहां गैरसरकारी संगठनों में विदेशी और कॉरपोरेट दानदाताओं की रुचि बढ़ी है, वहीं उनकी भूमिका...

आगामी आम बजट सरकार के लिए बहुत खास है। उसकी दशा-दिशा के लिए यह बेहद मायने रखता है। वैसे तो हर आम बजट देश के वित्त मंत्री के लिए एक चुनौती होता है और सभी को खुश करना भी आसान नहीं, लेकिन अरुण जेटली के लिए एनडीए सरकार का यह तीसरा बजट इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई अर्थों में सरकार का राजनीतिक भविष्य इस बजट पर निर्भर करेगा। मोदी सरकार बड़े...

लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता किशन पटनायक ने कहा कि खेती और किसान की वर्तमान दशा के बीच यक्ष प्रश्न यह उठ खड़ा हुआ है कि वास्तव में किसान कौन हैं, किसान की क्या परिभाषा हो? एेसा इसलिए है कि वित्तीय योजनाओं के संदर्भ में किसान की एक परिभाषा है, तो राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो का कोई दूसरा मापदंड है, पुलिस की नजर में किसान की अलग परिभाषा है... इन सबके...