नई दिल्ली। जेनरिक दवाएं गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। खासकर भारत जैसे विकासशील देश में इनकी अहमियत और हो जाती है, जहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली की बड़ी हिस्सेदारी है। दो जून की रोटी की जुगाड़ में लगे रहने वाले भारतीय परिवारों के कुल स्वास्थ्य पर खर्च का 72 फीसद केवल दवाओं के मद में जाता है। क्या हैं जेनरिक दवाएं: जब कोई दवा कंपनी किसी...

संसद के मौजूदा(बजट) सत्र में आखिरकार खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा होने जा रही है। यह बिल यूपीए सरकार ने साल 2011 में लोकसभा में पेश किया था। आहार और बाल-स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करने वाले विभिन्न संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्यों द्वारा प्रस्तुत विविध आलोचनाओं के आलोक में इस बिल में कई और बदलाव किए जाने की संभावना है।यहां प्रस्तुत सामग्री में कोशिश की गई है कि भोजन का अधिकार बिल के बारे में जानकारी क्या-क्यों-कैसे-कौन...

पटना : अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे ठेके पर बहाल शिक्षकों के बारे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि इन शिक्षकों की मांग पूरी करना संभव नहीं है पटना में आज पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश ने कहा कि शिक्षकों की मांग पूरी किया जाना संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए 12 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवयश्यक्ता पडेगी. सड़क, बिजली, स्वास्थ्य एवं...

नई दिल्ली। मनरेगा का खाका पेश करने वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य ज्यां द्रेज ने आगाह किया है कि दम तोड़ रही इस योजना को बचाने के लिए जवाबदेही के कठोर कदमों की जरूरत है। मनरेगा को लेकर सरकार में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है, उसे योजना से अब और चुनावी फायदा नहीं दिखता। बेल्जियम में जन्में अर्थशास्त्री द्रेज का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब भ्रष्टाचार की शिकायतों...

आधार यानी विशेष पहचान के आधार को समझिए। लोगों को पहचान देने के नाम शुरू हुआ प्रयास महज 3 साल में ही लोगों के लिए विकास से बहिष्कार और योजनाओं से बेदखली का कारण बनने लगा। इसका मकसद सरकार के गरीबों पर किए जाने वाले खर्च को कम करना बन गया है और दूसरा मकसद है समुदाय को नकद धन देना ताकि वे बाज़ार को फायदे रोशन करें। जनवरी 2009...