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भारत में निजी-सार्वजनिक निवेश दस साल के निचले स्तर पर

वॉशिंगटन। भारत में 2015 के दौरान निजी-सार्वजनिक भागीदारी वाले क्षेत्रों में निवेश 10 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। ग्लोबल निवेश भी और सिकुड़कर पांच साल के औसत स्तर 124.1 अरब डॉलर से कम रह गया। विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह बात कही है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2015 में ग्लोबल निवेश घटकर 111.6 अरब डॉलर रह गया। वर्ष 2010 से 2014 तक इसका औसत 124.1 अरब...

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पेमेंट्स बैंक से पीछे हटती हस्तियां-- बिभाष

मुद्रा नीति की घोषणा के बाद पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि सिर्फ गंभीर हस्तियों/फर्मों को पेमेंट्स बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए. उनका यह बयान इस परिप्रेक्ष्य में था कि हाल ही में तीन हस्तियों ने, जिन्हें पेमेंट्स बैंक चालू करने का लाइसेंस मिला था, इस प्रकार के बैंक खोलने के अपने इरादे से पीछे हट गये.  वर्ष...

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भारत में मोबाइल डेटा इस्तेमाल पांच गुना होगा : रिपोर्ट

नयी दिल्ली : दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन ने एक अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है कि भारत में प्रति स्मार्टफोन औसत मोबाइल डेटा खपत 2021 तक पांच गुना बढेगी और मोबाइल फोनों के कुल ट्रेफिक में इसका हिस्सा 99 प्रतिशत होगा. एरिक्स मोबिलिटी रिपोर्ट इंडिया संस्करण में यह निष्कर्ष निकाला गया है. यह रपट आज जारी की गई.इसके अनुसार,‘प्रति स्मार्टफोन (सक्रिय) डेटा खपत 2021 तक पांच गुना बढकर सात जीबी...

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डिफॉल्टरों से 55,000 करोड़ की वसूली की प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने डिफॉल्टरों से 55,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली प्रक्रिया शुरू की है। यह कार्यवाही मुख्य रूप से धन जुटाने की अवैध स्कीमों पर अंकुश लगाने की उसकी मुहिम से जुड़ी है। अक्टूबर 2013 में जुर्माने और निवेशकों से धोखाधड़ी से जुटाए धन की वसूली को मिली शक्तियों के बाद सेबी ने करीब 900 वसूली प्रक्रियाएं शुरू की हैं। इनमें 200 से ज्यादा पूरी...

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जानिए क्या है जीएसटी बिल, जिसपर मचा है इतना हंगामा

मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। 21 जुलाई से लोकसभा का मानसून सत्र आहूत होने जा रहा है। इस सत्र में कई राजनीतिक मुद्दे छाए रहेंगे। इनके बीच एक प्रस्‍तावित विधेयक पर भी चर्चा होनी है, जो पिछले कई वर्षों से लटका हुआ था। हालांकि 6 मई को यह लोकसभा से पारित हो चुका है। आइए जानते हैं कि जीएसटी क्‍या है और इसे राज्‍यसभा में पारित करवाना, सरकार के लिए चुनौती क्‍यों बनता जा...

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