नई दिल्ली छह से चौदह साल तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य पढ़ाई का कानूनी इंतजाम करने के बाद अब उसके आगे की राह भी आसान करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार अब माध्यमिक स्तर (कक्षा नौ व दस) के छात्रों को भी मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दिलाने का मन बना चुकी है। देर है तो बस राज्य सरकारों की रजामंदी की। राज्यों ने हामी भरी तो...

अब निजी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनना आसान न रहा। पैरवी या रिश्तेदारी नहीं चलेगी। शिक्षक बनने की हसरत रखने वालों को राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करनी होगी। मानव संसाधन विकास विभाग ने छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम तथा एनसीटीई के निर्देश के आलोक में तैयार नियमावली में इस नई व्यवस्था को स्पष्ट कर दिया है। नियमावली में निजी...

नई दिल्ली.  एक 'लोकलुभावन' पहल के तहत खनन मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि कंपनियों ने जिन लोगों की जमीन खनन के लिए अधिग्रहीत की हैं, उन्हें लाभ का एक निश्चित हिस्सा दिया जाएगा। उधर ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख ने तो इससे भी आगे बढ़कर मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है।  उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया के विरोध में किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र...

पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं बाहर से उपलब्ध करायी जायेंगी. इस पर आनेवाला खर्च रोगी कल्याण समिति वहन करेगी. इस पैसे की कटौती संबंधित मरीज की बीमा राशि से की जायेगी. बीपीएल परिवार के...

नई दिल्ली ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि अधिग्रहण विधेयक को अंतिम रूप देने का सिलसिला तेज हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री विलास राव देशमुख ने किसान, उद्योग संगठनों और गैर सरकारी संगठनों संग विचार-विमर्श चालू कर दिया है, लेकिन सोनिया की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की सिफारिशों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल एनएसी की उपसमिति के सदस्य भूमि अधिग्रहण विधेयक में संशोधन...