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न्यूज क्लिपिंग्स् | गरीबों का इलाज आसान- कैबिनेट ने दी नयी योजना को मंजूरी

गरीबों का इलाज आसान- कैबिनेट ने दी नयी योजना को मंजूरी

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published Published on May 25, 2011   modified Modified on May 25, 2011
पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं बाहर से उपलब्ध करायी जायेंगी. इस पर आनेवाला खर्च रोगी कल्याण समिति वहन करेगी. इस पैसे की कटौती संबंधित मरीज की बीमा राशि से की जायेगी. बीपीएल परिवार के इलाज के लिए सभी सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ दिया गया है.

चयनित अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला एवं अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना व इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा को सूचीबद्ध किया गया है. इसके अलावा पटना के शहरी अस्पतालों गार्डिनर रोड अस्पताल, राजवंशी नगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल , गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी और विधायक अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य बीमा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है.

मिड डे मील के लिए 1202 करोड़

पटना : कैबिनेट ने मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इसे दो किस्तों में जिलों में भेजा जायेगा. जल संसाधन विभाग में कांट्रैक्ट पर नियुक्‍त दो हजार इंजीनियरों की सेवा एक साल के लिए बढ़ा दी गयी. कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि मिड डे मील के लिए केंद्र सरकार ने 900 करोड़ व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर किये हैं. इसके अलावा दो करोड़ 40 लाख रुपये योजना की मॉनीटरिंग पर खर्च होंगे. इसमें राज्यांश की राशि दो किस्तों में निकासी की जायेगी. यह पैसा सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर खर्च होगा. कैबिनेट ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में डायनमिक एसीपी देने के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है.

इसमें प्रावधान किया गया है कि चिकित्सक शिक्षकों की स्वास्थ्य विभाग में नियमित सेवा की गणना डायनमिक एसीपी के लिए की जायेगी. चिकित्सक शिक्षकों की यह बहुत पुरानी मांग थी. महादलित विकास मिशन योजना के तहत रैयत भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत 78493 वास भूमि रहित परिवार को खरीद कर जमीन देने का निर्णय लिया गया था. इसमें प्रति तीन डिसमिल 20 हजार रुपये का प्रावधान था. इस पर 156 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है. चालू वित्तीय वर्ष के लिए इस मद में 32.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.

कंप्यूटर साक्षरता नियमावली

सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बिहार सरकारी सेवक (कंप्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को मंजूरी दी गयी है. राज्यकर्मियों को केंद्र सरकार की एजेंसी डोएक कंप्यूटर ट्रेनिंग देगी. इसके पाठ्यक्रमों व शर्तो का निर्धारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग करेगा. इसी तरह बिहार लोक सेवा आयोग संशोधन नियमावली को संशोधित किया गया है. इसमें अन्य सेवा के अधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड यानी डिप्टी कलेक्टर में प्रोन्नति को लेकर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में संशोधन हुआ है.

अधिसूचना सात कोबेगूसराय नगर निगम का चुनाव कराने के लिए सात जून को अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. राज्य के जेलों में जेलर के 21 अतिरिक्‍त पद सृजित किये गये हैं. पूर्व से 43 पद सृजित थे जो आवश्यकता से काफी कम थे.


http://www.prabhatkhabar.com/node/7225


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