SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 5902

कागजों पर ऐसी योजनाएं भी जिन्हें एक पैसे का भी आवंटन नहीं, 86 योजनाएं बिना काम की

पटना: लोगों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की ओर से चलायी जा रही कई योजनाएं बिना काम की हैं. 39 विभागों की 767 योजनाओं में करीब 86 योजनाएं ऐसी हैं, जिनके लिए चालू वित्तीय वर्ष (2014-15) में कोई आवंटन नहीं मिला है. लगभग 55 योजनाओं के लिए दो-तीन वर्षो से एक रुपया भी आवंटित नहीं हुआ है. इससे ये योजनाएं धरातल पर उतर ही नहीं पायी हैं. विभिन्न...

More »

पासपोर्ट बनाने को घूस नहीं दी, तो महिला इंजीनियर को लिख दिया अपराधी

प्रभात खबर,रक्सौल : पुलिस ने एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपनी रिपोर्ट में क्रिमिनल बना दिया. पीड़िता बेंगलुरु स्थित एक जापानी कंपनी फिजत्सु में कार्यरत है. उस पर आज तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है. शहर के पर्यावरणविद प्रो अनिल सिन्हा की पुत्री पल्लवी पुष्पम ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था. पासपोर्ट ऑफिस, पटना ने रक्सौल थाने को जांच के लिए भेजा था. लेकिन, जांच में पुलिस ने...

More »

कब तक गिरेंगे कच्चे तेल के दाम- जॉय नोसेरा

छह वर्ष पहले तेल के मूल्यों में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव देखा गया था। जनवरी, 2008 में कच्चे तेल की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल थी, जो जुलाई में बढ़कर 147 डॉलर प्रति बैरल हो गई। फिर वर्ष के अंत में यह 35 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई। सऊदी अरब और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के अन्य सदस्य तेल की कीमतों में ऐसा उतार-चढ़ाव पसंद नहीं करते। पर 2015...

More »

गुड न्यूज: अब लड़कियां नहीं बनेंगी बालिका वधु !-- संजय

प्रभात खबर,गिरिडीह जिले के गिरिडीह प्रखंड स्थित अलगुंदा पंचायत की सलमा तरन्नुम पांच किमी दूर लेदा के टिकैत रामेश्वर प्रसाद हाई स्कूल में पढ़ती है. दसवीं कक्षा की सलमा उन किस्मतवाली बच्चियों में शामिल है, जिनको गिरिडीह जिले की हजारों बच्चियों की तरह बालिका वधु नहीं बनना पड़ता. झारखंड के देवघर जिले के बाद गिरिडीह में सर्वाधिक बाल विवाह होता है. यहां लड़कियों की शादी 14 से 17 साल के बीच...

More »

निर्माण सामाग्री का टोटा, मनरेगा के काम रूके

कोरबा (निप्र)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत काम करने वाले श्रमिकों का लंबित भुगतान तो दिया जा रहा, पर निर्माण कार्य के लिए खरीदे गए सामाग्रियों का 1 करोड़ 95 लाख का भुगतान अभी भी शेष है। शासन से राशि भेजी गई है। अब व्यवसायी निर्माण कार्य के लिए सामाग्री देने से परहेज कर रहे हैं। पंचायतों में कई निर्माण कार्य अधर में लटके हुए हैं। निर्वाचन आयोग...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close