भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की मुहिम के बाद सरकार लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन और इसे मानसून सत्र में सदन में पेश करने के लिए शनिवार को राजी हो गई। इससे सरकारी तंत्र में शीर्ष स्तर पर फैले भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह तो शुरुआत है। इस बिल के कानून बनने का सफर काफी लंबा हो सकता...

बीते महीने शिलांग में हुए सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि आरटीआई का कानून शासन में पारदर्शिता,जवाबदेही और जनता की भागीदारी की एक नई राह खोल रहा है। और अब ,नागरिक संगठनों द्वारा सरकारी लोकपाल बिल के विकल्प के रुप में जो मसौदा तैयार किया गया है उससे इस बात पर मुहर लग गई है। भ्रष्टाचार निरोधी जन लोकपाल बिल के नाम से...

रांची। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जमीन पर उतरने में अभी और वक्त लगेगा। कारण राज्य के आधा से अधिक जिलों ने अब तक जिला गजट में चुनाव संपन्न होने की अधिसूचना जारी नहीं की है। इसमें वैसे जिले भी शामिल हैं जहां 15 दिन पूर्व चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। और जब तक जिला गजट में चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होगी, परोक्ष चुनाव की प्रक्रिया पूरी...

पटना। बिहार में अगले वर्ष अप्रैल महीने में ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होने हैं। राज्य में कुल 8 हजार 463 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव में 3 हजार 784 ग्राम पंचायतों में मुखिया का पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इन 3 बजार 784 महिला मुखियाओं में से सामान्य वर्ग की 2 हजार 611 मुखिया होंगी, जबकि...

मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010 से प्रेरणा लेकर बिहार पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट लागू करने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्ताव से बिहार में गवर्नेस के नये युग की शुरुआत होने की उम्मीद है. इस कानून के संबंध में नीतीश ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार और उसकी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सुविधा पाना लोगों का अधिकार है और इस काम में लगे अधिकारी अगर ऐसा नहीं...