संसद का सत्र खत्म होते ही कई मामलों में अध्यादेश लाना केंद्र सरकार की बेचैनी को तो बताता ही है, हम सबसे इस बात की मांग भी करता है कि हम जानें कि हमारी सरकार किन सवालों पर इतना बेचैन होकर काम कर रही है। हमने देखा है कि देश भर में धर्म के नाम पर संघ परिवार से जुड़े लोगों और संगठनों ने जिस तरह से हंगामा मचाना शुरूकिया...

विगत सोमवार को मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में संशोधन के लिए प्रस्तावित अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के संदर्भ में जो कुछ सामने आया है, उसके तहत कुछ परियोजनाओं की अलग श्रेणी बनाई गई है, जिन्हें कथित तौर पर त्वरित ढंग से पूरा किया जाना है। इस श्रेणी के तहत जो विषय शामिल किए गए हैं, उनमें औद्योगिक कॉरिडोर, रक्षा एवं रक्षा उत्पादन तथा ग्रामीण बुनियादी...

आईआईटी दिल्ली के निदेशक के इस्तीफे से उत्पन्न विवाद के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय गांवों के विकास से जुड़े उन्नत भारत अभियान को सफल बनाने में जुट गया है। मंत्रालय जल्द ही इस अति महत्वाकांक्षी योजना के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आईआईटी दिल्ली के निदेशक रघुनाथ शेवगांवकर की नीति उन्नत भारत अभियान में रोड़ा अटकाने वाली थी। गांवों के विकास...

एक्सक्लूसिव, रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए छह नई तकनीक ईजाद की है। कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि यदि इन तकनीकों का सही तरीके से इस्तेमाल किए जाए तो छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनमें भाटा (बंजर) भूमि विकास तकनीक, वर्षा जल संरक्षण के लिए डबरी तकनीक, उन्नत खुर्रा बोनी तकनीक, एकीकृत कृषि पद्धति तकनीक, सूखा रोधी...

कोलकाता: राज्य सरकार ने यहां के जूट उद्योग को बचाये रखने के लिए एक नयी पॉलिसी बनाने का फैसला किया है. इस पॉलिसी को बनाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर मंत्रियों की कमेटी बनायी गयी है. यह कमेटी जूट पॉलिसी को लेकर नीतियां तैयार करेगी. इस कमेटी में राज्य के उद्योग व वाणिज्य और वित्त मंत्री डॉ अमित मित्र, पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी, कृषि मंत्री...