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योजना आयोग अभी भंग न करें : मांझी

पटना: बिहार ने योजना आयोग को जल्दबाजी में भंग करने का विरोध करते हुए इस मामले पर व्यापक चर्चा और निर्णय के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की विशेष बैठक बुलाने की मांग की है. मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नयी दिल्ली में आयोजित बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि इस मसले पर विचार-विमर्श और परिचर्चा के बिना जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें. 12वीं पंचवर्षीय के मध्य...

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योजना आयोग में बदलाव की योजना पर कांग्रेस ने मोदी पर निशाना साधा

प्रभात खबर,नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि योजना आयोग के ‘राजनीतिक दफन' की सरकार की योजना को ‘कुटिल' तरीके से अंजाम दिया जा रहा है. कांग्रेस ने कहा कि योजना आयोग को समाप्त करने का कदम अवांछित, अदूरदर्शिता वाला और खतरनाक है. पार्टी ने सरकार को आयोग की कार्यप्रणाली को कमजोर नहीं करने की चेतावनी भी दी. सहयोगपूर्ण संघीय व्यवस्था को मजबूत...

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7 घंटे में 754000 को मिली विवादों से आजादी

निराकृत मामले 0 प्रारंभिक विवाद 04.54 लाख 0 मनरेगा प्रकरण 02.47 लाख 0 राजस्व विभाग 01.20 लाख 0 न्यायालयीन 01.80 लाख 0 बैंक व वित्तीय संस्थान 15733 0 बिजली विभाग 23621 बिलासपुर (निप्र)। राष्ट्रीय लोक अदालत ने शनिवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच महज 7 घंटे में 7 लाख 54 हजार से अधिक परिवारों को विवादों से आजादी दिला दी है। अब इन्हें न तो पुराने मामले के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना...

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पीडीएस के जरिए अब नहीं मिलेगा किरोसीन

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए रियायती (सबसिडी) दरों पर किरोसीन की आपूर्ति वाली व्यवस्था खत्म कर दी है। 'द हिंदू' की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह कहने की योजना बनाई है कि वे केवल वैसे परिवारों को सबसिडी वाला किरोसीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं हैं। जिन राज्यों ने लगभग...

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विकास की मशीनरी में कई पुर्जे ढीले - नंटू बनर्जी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को भलीभांति समझते हैं कि अगर भारत को आठ से नौ फीसद की उच्च आर्थिक विकास दर अर्जित करना है तो यह केवल निर्माण क्षेत्र में सुधार के जरिए ही किया जा सकता है। आखिर गरीबी और युवाओं में बेरोजगारी की समस्याओं का निदान किए बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। वर्ष 2012 के बाद से भारत की विशेष तौर पर जैसी धीमी...

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