नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए प्रमुख उद्योग चैंबर एसोचैम ने पांच सूत्रीय एजेंडा बनाया है। चैंबर का कहना है कि एक विकसित मुल्क बनने के लिए सबसे जरूरी है शत प्रतिशत साक्षरता। चैंबर का दूसरा एजेंडा सुशासन है। इसके अलावा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना भी विकसित देश बनने के लिए काफी अहम है। साथ ही भारत को विकसित देशों की...

शिमला। पंचायत चुनाव जीतने के बाद चुनावी थकान उतार रहे जन प्रतिनिधियों को अब प्रशिक्षण के लिए कमर कसनी पड़ेगी। ग्रामीण सत्ता संचालन करने के गुर सीखने के बाद कई तरह के विशेषज्ञता कोर्स करने होंगे। शपथ ग्रहण बाद चुनकर आए जन प्रतिनिधियों को निचले स्तर पर सरकार चलाने का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। सरकार ने पंचायती राज संस्थानों व नगर निकाय चुनाव में जीतकर आए प्रतिनिधियों के लिए चार दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम...

जयपुर. केंद्र सरकार ने नरेगा की मजदूरी को कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ते हुए इसमें 17 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की घोषणा की है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सलाह पर की गई इस वृद्धि से राजस्थान में नरेगा मजदूरों को अब 119 रु. की दर से मजदूरी मिलेगी। इससे पहले प्रदेश में श्रमिकों को 100 रु. मजदूरी मिल रही थी। यह 1 जनवरी, 11 से लागू होगी। मुख्यमंत्री अशोक...

मुंबई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सितंबर में आदिवासी टेंभली गांव से यूनिक आइडेंटिटी (यूआईडी) कार्ड की आधार योजना का शुभारंभ किया था। उस वक्त इस गांव के विकास के बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन तीन महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यहां कुछ नहीं बदला है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित इस गांव के 274 परिवारों में से 40 परिवार...

हमने तंत्र और उसे चलाए रखने वाले लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सूचना के अधिकार कानून की पैरवी की थी, परन्तु जब सरकार इसे लागू करने के लिये जिम्मेदार आयोगों में नौकरशाहों को नियुक्त करने लगती है तब हमें चौकन्ना हो जाना चाहिये. अपने सेवाकाल के करीब तीस सालों या 12775 दिनों में तंत्र के हिस्से के रूप में काम करते हुये जिन लोगों ने उसे गैर जवाबदेह बनाया,...