दिल्ली सरकार के फैसले का होगा दूरगामी असर दिल्ली देश का पहला राज्य है,  जिसने भारत सरकार के मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआइ की स्वीकृति को पलट दिया है. आम आदमी पार्टी का विदेशी रिटेल के खिलाफ यह फैसला उसी स्वराज की राजनीतिक लाइन और चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप है. कई देशों जैसे कि बेल्जियम, डेनमार्क में यह प्रावधान है कि इलाके में मॉल खोलने के लिए मोहल्ला समितियों की स्वीकृति...

नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एनएमसीएच) में 81 लाख 65 हजार रुपये के दवा घोटाले का मामला सामने आया है। न सिर्फ बाजार से ऊंची दर पर दवा की खरीदारी हुई, बल्कि कई दवाएं ऐसी भी खरीदी गईं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। स्वास्थ्य विभाग की पांच सदस्यीय जांच टीम ने इस घोटाले के राज खोले हैं। राज्य सरकार ने मामले की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी है। निगरानी ने इस संबंध में...

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल का बड़ा अहम फैसला  संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में बड़ा फैसला करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को पास कराने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। कड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार विधेयक पास भी हो गया। लेकिन इसी के साथ आर्थिक संकट से जूझ रहे राजकोष पर पडऩे वाले...

कोलकाता: राज्य सरकार ने सोमवार को कई औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी. इससे प्रथम चरण में लगभग 600 करोड़ रुपये के निवेश के साथ कई हजार लोगों के लिए रोजगार सृजन की संभावनाएं हैं. सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में नवान्न भवन में उद्योग, मूलभूत सुविधा तथा रोजगार मामलों की स्थायी कमेटी की बैठक हुई. बैठक के बाद उद्योग मंत्री अमित मित्र ने बताया कि बैठक में कई बड़े औद्योगिक प्रस्तावों...

पटना: भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) की बिहार में लेवी का चावल लेने के लिए आनाकानी से राज्य को 15 करोड़ की चपत लगेगी. एफसीआइ ने क्वालिटी खराब होने के नाम पर 68 हजार 662 क्विंटल चावल लेने से इनकार किया है. राज्य सरकार किसानों से धान की खरीद कर राज्य के मिलरों से कुटाई करा एफसीआइ के हाथों चावल बेचती है. राज्य सरकार ने 2012-13 में किसानों से 19 लाख 46 हजार...