पटना:  राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अगले पांच वर्षो के लिए भूमि सुधार को लेकर रोडमैप तैयार कर लिया है.  इसके प्राप पर गुरुवार को मुख्यमंत्री के साथ होनेवाली विभागीय समीक्षा बैठक में मुहर लगने की संभावना है. खत्म होंगे भूमि विवाद रोडमैप में भूमि विवादों के समाधान को लेकर पूर्व से बने कानून को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया है. वहीं सरकारी या गैरसरकारी जमीन, जिसे भू...

बिजनौर। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की सप्लाई करने वाली सात दवा कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। अब ये कंपनियां तीन साल तक सरकारी सप्लाई नहीं कर सकेंगी। समय पर सप्लाई न करने की लगातार मिल रही शिकायतों पर शासन ने यह कार्रवाई की है। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की सप्लाई करने के लिए सरकार ने कई दवा कंपनियों को नामित कर रखा है। ये आरसी [रेट...

भोपाल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने सोमवार सुबह अपनी ही सरकार को परेशानी में डाल दिया। प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहां पहुंचे किसानों ने राजधानी की चारों दिशाओं की सीमा को घेर लिया। ट्रेक्टर ट्राली में लगभग एक पखवाड़े तक का राशन-पानी और ओढ़ने-बिछाने का सामान लेकर आए किसानों ने जगह-जगह सड़कों पर जाम लगा दिया। इससे पूरे शहर का आवागमन छिन्न-भिन्न हो गया, लेकिन सरकार...

मेरे एक करीबी मित्र इस बात के लिए ‘मीडियावालों’ की लानत-मलामत कर रहे थे कि उसका ध्यान केवल एक के बाद एक हो रहे घोटालों की खबरों पर ही केंद्रित है। मैं कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। मेरे मित्र उद्योगपति थे और उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। न ही उन्होंने मीडिया में प्रकाशित होने वाले विश्लेषणों के आधार पर अपनी राय बनाई थी। कॉमनवेल्थ खेलों...

हैदराबाद। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन सी रंगराजन ने कहा है कि सूक्ष्म वित्त संस्थानों [एमएफआई] के ब्याज दर मार्जिन पर अंकुश होना चाहिए और इनकी सीमा तय होनी चाहिए। इससे पहले रंगराजन ने कहा था कि एमएफआई को अपने खामियों वाले कारोबारी माडल में सुधार करना चाहिए। यहां एक कार्यक्रम के मौके पर रंगराजन ने संवाददाताओं से कहा, कि एमएफआई का मार्जिन की सीमा तय होनी चाहिए,...