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मार्च 2017 तक निर्मल राज्य बनेगा बंगाल

कोलकाता: राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मार्च 2017 तक बंगाल को ‘निर्मल राज्य’ का दर्जा देने की योजना बनायी है. इसे लेकर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस समय सीमा के अंदर राज्य के सभी लोगों को स्वच्छ सैनिटेशन व्यवस्था से जोड़ना होगा. इसे लेकर वीरभूम जिला प्रशासन इस योजना को क्रियान्वित करने में सबसे आगे है. मुख्यमंत्री ने निर्मल भारत अभियान के तहत...

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बिहार की नदियों को जोड़ने की डीपीआर तैयार

पटना: बिहार देश में नदी जोड़ परियोजना का पहला उदाहरण बनने जा रहा है. तीन साल की मशक्कत के बाद केंद्र सरकार ने बिहार की पहली परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) स्वीकार कर लिया है. यह परियोजना है बूढ़ी गंडक, नोन, बाया और गंगा नदियों को जोड़ने की. इस परियोजना की लागत करीब 4600 करोड़ आयेगी. राज्य सरकार को उम्मीद है कि पूरी लागत राशि का वहन केंद्र सरकार करेगी....

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मध्यप्रदेश का बासमती अब विदेश में भी महकेगा

भोपाल : मध्यप्रदेश में पैदा होने वाला बासमती चावल अब विदेश में भी महक सकेगा. सरकार ने मध्य प्रदेश को विदेशों में चावल निर्यात करने की मंजूरी दे दी है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उत्पाद की भौगोलिक सीमा तय करने वाली राष्ट्रीय संस्था जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन (जीआईआर) ने कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के मध्यप्रदेश को बासमती उत्पादन करने वाले राज्यों से अलग रखने संबंधी आदेश को खारिज करने के साथ...

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सर्वे : पटना में हर सौ में एक भिखारी ग्रेजुएट

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नव जागृति केंद्र के सेवा कुटीर में फिलहाल 19 भीख मांगने वालों को पनाह दी गयी हैं. इनमें से अधिकतर या तो सरकारी व्यवस्था की बेरहमी की मार से बेहाल हैं या हादसों के शिकार. खुशी की बात है कि आखिरकार सरकार ने ही उनकी सुध ली और उन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने में लगी है. पटना : श्रीकांत मिश्र हाइस्कूल के प्रधानाध्यापक थे. रोज सैकड़ों...

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अवैध खनन के लिए केंद्र व ओड़िशा जिम्मेदार: शाह आयोग

नई दिल्ली। ओड़िशा में अवैध खनन पर न्यायमूर्ति एमबी शाह आयोग की रिपोर्ट में अवैध तरीके से लौह और मैंगनीज अयस्क निकालने के मामले में खनन कंपनियों से करीब 60 हजार करोड़ रुपए की वसूली की सिफारिश की गई है। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लौह और मैंगनीज अयस्कों के अवैध खनन मामले में केंद्र और ओड़िशा सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया है और राज्य सरकार से दोषी कंपनियों से...

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