मुंबई. राज्य के सभी स्थानीय निकायों में अब महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। फैसले पर शीघ्र अमल के लिए सरकार अगले हफ्ते शुरू हो रहे बजट सत्र में विधेयक भी लाएगी। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह जानकारी दी। इस बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच आरक्षण का श्रेय लेने की लड़ाई शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल की बैठक...

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय का काम देख रहे अशोक गहलोत ने बुधवार को जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो इसके साथ ही यह तय हो गया कि इस बार बजट पिछड़ों, गरीब तबकों, अल्पसंख्यकों के लिए काफी कुछ लेकर आया है।  हालांकि इन योजनाओं का असर प्रदेश पर कितना होगा, यह आंकड़ें और योजनाओं का आकार तय नहीं कर सकता। लेकिन ये तय है कि शिक्षा, पानी और ऊर्जा प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं...

भोपाल. क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) वास्तव में 100 दिन की रोजगार गारंटी सुनिश्चित करता है? कम से कम प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं। यह खुलासा राज्य योजना आयोग के एक ताजा अध्ययन से हुआ है। इस अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में केवल एक फीसदी परिवारों को ही पूरे 100 दिन का रोजगार नसीब हो पाया है। औसतन देखें तो एक साल में एक परिवार को 32 दिन...

सोलन। किशोरियों के स्वास्थ्य की देखभाल और उन्हें स्वरोजगार के अवसर दिलाने के लिए प्रदेश में अब राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला) शुरू होने जा रही है। प्रयोग के तौर पर पहले प्रदेश के चार जिलों में यह योजना शुरू होगी। योजना समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग की देखरेख में चलाई जाएगी। किशोरियों के कल्याण के लिए पहले से चल रही किशोरी शक्ति योजना को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री...

बिलासपुर.बीपीएल परिवारों को पक्के मकान अप्रैल से दिए जाएंगे। एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना में शहर में झुग्गी झोपड़ी के निवासियों को शीघ्र ही पक्का मकान मिलेगा। कलेक्टर सोनमणि बोरा ने बुधवार को निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया। आईएचएसडीपी योजना में शहर को झुग्गी मुक्त करने के लिए 132 करोड़ 86 लाख रुपए में 7836 आशियाने बनाए जाएंगे। ये आवास दो चरणों में बनेंगे। पहले चरण में 22 करोड़ 74...