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धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, रोके कौन!- नीरज व्यास

बहुमंजिला भवनों के निर्माण व अन्य विकास कार्य निरंतर चल रहे हैं और इसके लिए जिला की खड्डों में अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। इस अवैध खनन को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास नाकाफी हैं। कांगड़ा जिला में खनन के लिए एसटीपी शॉट टर्म परमिट दिए जाते थे। जिसके चलते कम अवधि के इजाजत परमिट लेकर लोग खड्डों में खनन करते थे और इससे होने वाली आय का...

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महिला सशक्तिकरण का यक्ष प्रश्न- डॉ. ऋतु सारस्वत

नई दिल्ली [डॉ. ऋतु सारस्वत]। भारत अपनी स्वतंत्रता के छह दशक बिता चुका है और इन वर्षो में भारत में बहुत कुछ बदला है। विश्व के सबसे मजबूत गणतंत्र में सभी को अपनी इच्छा से जीने, सोचने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली है, जिसका हम उपभोग भी कर रहे हैं। हालाकि एक वर्ग ऐसा भी है जो आज भी इस सुखानुभूति से वंचित है और वह...

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शिक्षा क्षेत्र पर नहीं उमड़ा प्यार

रांची. राज्य सरकार शिक्षा पर 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसमें से सिर्फ प्राथमिक शिक्षा पर 924.75 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सभी को शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 675 करोड़ रुपये कर्णाकित किए गए हैं। मिड डे मिल पर 196 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य के 44055 स्कूलों में पढ़नेवाले करीब 40 लाख छात्रों को मध्याह्न् भोजन मिलेगा। वर्ग एक से आठ तक के सभी छात्रों...

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लापरवाही थी वजह प्रसव के दौरान 18 मौतों की

दिल्ली से आए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के दल ने पूरे संभाग में फैली स्वास्थ्य अव्यवस्थाओं की पोल खोल क र रख दी है। यह दल बडवानी जिले में पिछले एक साल में प्रसव के दौरान हुई 18 मौत की जाच के सिलसिले में आया हुआ था। दल ने पाया कि लापरवाही के चलते महिलाओं की जान गई है। इंदौर से बड़वानी के रास्ते में दल ने ...

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मिड डे मील: राज्य में लागू नहीं हो सका सेंट्रलाइज कुकिंग सिस्टम

रांची. सरकारी स्कूलों के लिए मिड डे मील एक जगह बने, भोजन में गुणवत्ता हो, साफ सफाई का ध्यान रहे और सभी स्टूडेंट को एक ही समय पर भोजन मिले, इसके लिए मानव संसाधन विकास विभाग ने सेंट्रलाइज कुकिंग सिस्टम लागू करने पर वर्ष 2009 में विचार किया था। अगर यह सिस्टम लागू होता तो मिड डे मील से शिक्षकों को निजात मिल जाती। इतना ही नहीं छात्रों को गुणवत्तापूर्ण भोजन...

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