रांची के नामकुम प्रखंड की हहाप पंचायत का घने जंगलों के बीच बसा बेड़ाडीह गांव के लोग पहाड़ी-पथरीली भूमि पर थोड़ी-बहुत खेती कर व कुछ वनोपज तैयार कर अपनी जीविका चलाते रहे हैं. अन्य वनोपज की तरह वे लाह का भी उत्पादन करते रहे हैं, लेकिन तकनीक व वैज्ञानिक सोच के अभाव में ग्रामीणों में इससे आर्थिक समृद्धि नहीं आयी. किसी तरह लोग अपना गुजर-बसर कर लेते थे. पर, नामकुम...

नया फॉर्मूला - आयातित दालें महंगी पड़ेंगी तो किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा 7.5 फीसदी आयात शुल्क लगाने के पक्ष में खाद्य मंत्रालय 10 फीसदी शुल्क लगाने की सिफारिश की है सीएसीपी ने दालों के आयात को हतोत्साहित करना चाहता है खाद्य मंत्रालय केंद्र सरकार देश में दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नया रास्ता अपनाने पर विचार कर रही है। सरकार आयातित दालों का आयात महंगा करने की सोच रही है।...

खाद्य सुरक्षा कानून संबंधी अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी है. अब हर नागरिक को ‘भोजन का अधिकार' हासिल करने में सरकार मददगार की भूमिका निभायेगी. हालांकि, केंद्र सरकार पिछले कई वर्षो से इस कानून को लाने की कवायद में जुटी थी, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह फैसला चुनाव नजदीक आते देख लिया गया है. इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष और इस कानून से किन्हें...

जीएम का विरोध जीएम के 'हमले' से बचने के लिए किसानों की तैयारी गुजरात के 500 किसानों ने की सीड बैंक बनाने की योजना 3 साल में अच्छी गुणवत्ता के बीज का चयन होने की उम्मीद फसलों पर हो रहे जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सीड के तथाकथित हमले से बचने के लिए गुजरात के करीब 500 ऑर्गेनिक किसानों ने सीड बैंक बनाने की योजना तैयार की है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ओएफएआई) के अध्यक्ष...

रयास- खाद्य सुरक्षा मिशन में 1100 करोड़ रुपये उत्पादक राज्यों के लिए किसानों को मदद खाद्य सुरक्षा मिशन में अब दलहन उत्पादन बढ़ाने पर फोकस किसानों को प्रमाणित बीज, खाद और कीटनाशक सब्सिडी पर दलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का मकसद इससे किसानों की आय बढऩे और जीवन स्तर सुधरने की भी उम्मीद कृषि मंत्रालय को चालू वर्ष में 190 लाख टन दलहन उत्पादन की आस कृषि मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2013-14...