देश, वाचाल वृत्ति, बौद्धिक विलासिता, पर-उपदेश वगैरह की ‘लचर जीवन संस्कृति’ से नहीं चलता. आज के भारत में सरकार, राजनीति से लेकर समाज स्तर पर यही जीवन संस्कृति है. अमर्त्य सेन जिस ‘आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया’ (बहस में डूबे भारत) की बात करते हैं, उसे जमीन पर देखें-समझें तो बात ज्यादा स्पष्ट और साफ होती है. मूलत: हम बातूनी लोग हैं, बिना कर्म बात-बहस करनेवाले. किसी के बारे में कुछ भी टिप्पणी....

कोलकाता : नया भूमि अधिग्रहण कानून किसानों व आदिवासियों की चिंताओं को दूर करने में ज्यादा प्रभावी होगा. भूमि अधिग्रहण कानून 1984 की तुलना में नये कानून में पुनर्वास के लिए एक नया उपबंध भी शामिल किया गया है. कानून के तहत यह सुनिश्चित है कि किसानों की जमीन जबरन नहीं ली जायेगी. ये बातें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने मंगलवार को कहीं. वह महानगर स्थित प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय...

पटना: बिहार के लिए  विशेष राज्य का दर्जा बहुत मायने रखता है.  डॉ रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट में बिहार फिट बैठता है. रिपोर्ट के आधार पर हम मानते हैं कि बिहार को विशेष राज्य जैसी सुविधा मिल जायेगी. हालांकि, यह और भी उचित होता कि मानक तय करने में प्रति व्यक्ति आय को आधार माना जाता. लेकिन , कमेटी  की राय प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर बनी है. मैंने अपनी ओर...

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछड़ेपन का मानक तय करने को लेकर गठित रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट पर केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बयान का स्वागत किया है. रिपोर्ट के गुरुवार को सार्वजनिक होने के बाद प्रदेश जदयू कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, हमलोगों के सिद्धांत की जीत हुई है. बिहार को विशेष राज्य के तर्ज पर बड़ी चीज मिलेगी. बिहार के हक की लड़ाई बिहार...

सरकारी नौकरियों में आदिवासी समुदाय के लोगों की मौजूदगी नाम-मात्र को है- एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइटस् द्वारा जारी एक शोध में इस तथ्य की नये सिरे से पुष्टी की गई है। बीते 18 सितंबर को जारी इस शोध के संकेत हैं कि आरक्षण की नीति के बावजूद कुछ मामलों में आदिवासी समुदाय के लोगों का हाशियाकरण लगातार बढ़ रहा है। (पूरी रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें). बीते मई महीने...