देश में रोजगार की स्थिति यूपीए के कार्यकाल से ही बिगड़ती आ रही है. लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 में 9 लाख रोजगार उत्पन्न हुए थे. वर्ष 2013 में यह 4 लाख रह गया. वर्ष 2015 में मात्र 1,35,000 रोजगार उत्पन्न हुए. वर्तमान में रोजगार सृजन की बिगड़ती स्थिति का संकेत छोटे उद्योगों के हालात से मिलता है. देश में अधिकतम रोजगार छोटे उद्योगों में ही उत्पन्न...

बिहार के सीवान का रहने वाला चौदह साल का रोहित कुमार एक साल पहले अपने घर जा सकता था, लेकिन एक साल से वह एम्स के वार्ड में पड़ा है क्योंकि उसके पास एक लाख रुपये नहीं हैं। दरअसल रोहित को एक पोर्टेबल वेंटिलेटर चाहिए जिसे खरीद पाने में उसका परिवार असमर्थ है। नई दिल्ली के एम्स के न्यूरो सर्जरी वार्ड-3 के 19 नंबर बेड पर रोहित को पिछले एक साल...

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि डीडीए की जमीन पर चल रहे निजी गैरवित्तपोषित स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए उन्हें सरकार की मंजूरी लेनी होगी।   निजी स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी से पहले सरकार की मंजूरी लेने के निर्देश के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।   मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इन...

भोपाल। ब्यूरो। सरकार के ऐलान के चार महीने बाद इस हफ्ते कुपोषण पर बनी हाईपॉवर कमेटी श्वेत पत्र के लिए बैठक कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार विधानसभा के बजट सत्र के पहले कुपोषण पर श्वेत पत्र लाएगी। श्योपुर में कुपोषण से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद सितंबर में सरकार ने पोषण आहार व्यवस्था को दुस्र्स्त करने और कुपोषण पर श्वेत पत्र लाने के लिए कमेटी...

तकनीकी शिक्षा के मामले में 1980 के दशक का तमिलनाडु अगुवा था। भले ही पठन-पाठन के संदर्भ में वह उतना न हो, मगर माहौल और परिस्थिति के संदर्भ में जरूर था। उस दशक में राज्य सरकार ने निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों को मंजूरी दी थी। हालांकि ऐसा करने वाला एकमात्र राज्य तमिलनाडु नहीं था। लगभग उसी समय कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने भी अपने दरवाजे निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए...