नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] में ग्राम प्रधान अब 'अपने मुंह मियां मिट्ठू' नहीं बन पाएंगे। सोशल ऑडिट से प्रधानों को अलग रखा जाएगा। सरकार इस दिशा में जल्दी ही नए दिशा-निर्देश जारी करने वाली है। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद [सीईजीसी] द्वारा इस पर कड़ी आपत्ति जताने के बाद सरकार ने नियमों में संशोधन का फैसला किया है। मनरेगा के काम...

रांची : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत दिये गये मोबलाइजेशन एडवांस में बिजली बोर्ड को 12.44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. सीएजी की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है. योजना के तहत जेएसइबी ने सात पैकेज का ठेका दिया था. ठेका के बाद बिना ब्याज के ही 133.12 करोड़ रुपये बतौर मोबलाइजेशन एडवांस दिया गया. जबकि सीवीसी गाइड लाइन के अनुसार मोबलाइजेशन एडवांस पर ब्याज लगाया जाना...

1.लूट की आंधी-तूफ़ान की तरह आ रही खबरों ने सरकारी अनाज के गोदामों के बाहर सड़ने की खबरों से लोगों का ध्यान हटा दिया. 2.गैरजिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करनेवाले कृषि मंत्री अब कह रहे हैं कि ज्यादा अनाज सड़ा ही नहीं. 3.जिस मात्रा को वे तुच्छ बता रहे हैं वह कुल भंडारित अनाज का कम से कम 15 प्रतिशत तो है ही. न्याय का सामान्य-सा नियम है कि एक अपराध को...

नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में 'अस्पष्ट' सूचनाएं देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी सतर्कता समूह सलवा जुडूम के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. निज्जर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा ''राज्य सरकार द्वारा दाखिल...

नई दिल्ली। जाति आधारित जनगणना की अनेक राजनीतिक दलों की मांग के बीच सरकार ने मंगलवार को कहा कि जनगणना में जाति की जानकारी को शामिल करने का फैसला किया गया है। इस संबंध में कैबिनेट की अगली बैठक में औपचारिकता पूर्ण होने की संभावना है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है और इस...