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मंहगाई में गिरावट के बावजूद मिडिल क्लास कर रहा मुश्किलों का सामना

नई दिल्ली। मंहगाई में गिरावट आने के बावजूद दैनिक उपभोग की कई वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें बढऩे से देश का मध्यम वर्ग मुश्किलों का सामना कर रहा है।  वाणिज्य एवं उद्योग संगठन एसोचैम ने कहा कि दलहनों, तैयार खाद्य पदार्थ, स्नैक्स आदि की कीमतें बढऩे के साथ ही वस्त्र, घर का किराया, शिक्षा और स्वास्थ्य के महंगा होने से मध्यम वर्ग की मुश्किलें बढ़ गई है। उसने कहा कि खुदरा स्तर पर...

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जेब काट रहीं रोजमर्रा की चीजों की कीमतें : एसोचैम

नई दिल्ली। महंगाई की दर बेशक एक साल पहले के मुकाबले निचले स्तर पर बनी हुई है, लेकिन आम मध्यवर्ग के उपभोग की वस्तुएं और सेवाएं उसकी पहुंच से बाहर हो रही हैं। उद्योग चैंबर एसोचैम के एक विश्लेषण में यह निष्कर्ष निकला है। एसोचैम की रिपोर्ट कहती है कि ईंधन कीमतों में कमी और मामूली वेतनवृद्धि के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च जरूरत से अधिक बढ़े हैं। ये दोनों...

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क्या आम आदमी की थाल में पहुंचेगी दाल?

अरहर समेत अन्य दालों की आसमान छूती कीमतों में सरकार के हालिया कदमों से कुछ गिरावट का रुख बना है, किंतु बाजार सूत्रों का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में बहुत राहत की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।    देश और वैश्विक स्तर पर दलहन उत्पादन में कमी के मद्देनजर इस वर्ष जून से दालों के भाव ने छलांग लगानी शुरू कर दी थी और पिछले करीब पांच माह के दौरान स्थिति...

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खुदरा व्यापारियों के बदलने का वक्त-- राजीव रंजन झा

देशभर के गल्लों पर बैठे सेठ जी आजकल ऑनलाइन आक्रमण से परेशान हैं. ऑनलाइन रिटेलरों ने त्योहारी मौसम को लूट लिया है. खरीदारी की उस धूम को हथिया लिया है, जो हर साल खुदरा दुकानों पर उमड़ा करती थी. इसीलिए खुदरा व्यापारियों के संगठन ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इनके विरुद्ध नीतिगत व कानूनी विरोध से लेकर खुद उनके ही मंच पर, यानी ऑनलाइन बाजार में अपनी...

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दाल की कालाबाजारी पर सरकारी चाबुक, 5800 टन दाल जब्त

नई दिल्ली। सरकार के दाल की कालाबाजारी रोकने के कदमों का असर दिखने लगा है। इसके चलते पिछले महीनों में 5 राज्य सरकारों ने 5,800 टन दाल जब्त की है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने मंगलवार को राज्य सरकारों की तरफ से दाल की कालाबाजारी रोकने के कामों की समीक्षा की। इसके अलावा दिल्ली और दूसरे राज्यों में सबसिडी रेट पर इंपोर्टेड दाल बेचने पर भी बैठक में चर्चा हुई। उपभोक्ता मामलों के सचिव...

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