भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के बाद अब आदिवासियों और जंगलों का मामला विवाद में है। ग्राम सभा की सहमति को, जो वन अधिकार कानून के अंतर्गत अनिवार्य है, समाप्त करने के संकेत मिल रहे हैं। संसद के इसी सत्र में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। जिन्हें हम आज अनुसूचित जातियों के अंतर्गत गिनते हैं, उन आदिवासियों की दशा अंग्रेजों के आगमन के समय से ही दयनीय हो चली थी। अंग्रेज...

बेमौसम बारिश और ओलों की मार से त्रस्त किसानों तक मुआवजा राशि पहुंचाने में भी कई तरह की ‘आपदाएं' सामने आ रही हैं। कहीं चेक कम पड़ गए हैं तो कहीं अफसरों-कर्मचारियों के अपनी जगह से न हिलने के चलते सर्वे ठीक से नहीं हो पा रहा है। स्थिति यह है कि किसान त्राहिमाम कर रहे हैं और जिलों का प्रशासन 25 मार्च तक उनके यहां भेज दी गई राशि का...

कानपुर। फसलों की बर्बादी का आकलन करने आई केंद्रीय टीम ने गुरुवार को कानपुर देहात, बांदा, इटावा व हमीरपुर जिलों का दौरा किया। टीम ने माना कि कानपुर देहात में 70 से 80 फीसद फसल नष्ट हो गई है। करीब यही हाल अन्य जिलों का भी है। कानपुर देहात में केंद्रीय कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशीष कुमार भूटानी, अनुश्रवण विभाग की निदेशक वंदना सिंह, सचिव राजीव कुमार सेन...

भोपाल। अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से प्रदेश में बर्बाद हुई फसल से तबाह किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने कलेक्टरों को 300 करोड़ स्र्पए आवंटित कर दिए हैं। यह जानकारी प्रमुख सचिव राजस्व अजय तिवारी ने देते हुए बताया कि राहत राशि किसानों के खाते में अगले 15 दिनों में आरबीसी की धारा 6,4 के तहत नुकसान के हिसाब से ऑनलाइन जमा हो जाएगी। प्रदेश में अभी नीमच, पन्‍ना...

भू-अधिग्रहण और किसानों की खुदकुशी के बीच मोदी सरकार ने बुधवार को किसान हितैषी फैसलों की झड़ी लगाकर अपने राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने की भरपूर कोशिश की है। इन उपायों के तहत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बरबाद हुई फसलों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है। नुकसान के आकलन के लिए 50 फीसदी सीमा को घटाकर 33 फीसदी करने, प्रभावित किसानों को कर्ज अदायगी में ज्‍यादा मोहलत और...