जनसत्ता 17 जून, 2014 : दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं का संकट गहरा रहा है। पिछले डेढ़ सौ सालों में बनीं यूरोप और उत्तरी अमेरिका की सेवाएं उनके लिए भी अत्यधिक महंगी और एकांगी साबित हो रही हैं। मकिंजी कंपनी ने अनुमान लगाया था कि अगर स्वास्थ्य-सेवाओं पर खर्च ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2100 में अमेरिका को अपनी सकल आय का सत्तानबे फीसद और यूरोप को साठ फीसद स्वास्थ्य...

पटना. जन वितरण प्रणाली की खामियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आपस में टकरा रही हैं। दोनों अपनी खामियों का ठीकरा एक-दूसरे पर फोड़ रहे हैं। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि राज्य सरकार अनाज का कम उठाव कर रही है, इसलिए अनाज गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है।   गोदाम खाली नहीं हो रहे हैं, इस कारण एफसीआई की ओर से अनाज उपलब्ध कराने में...

दुनियाभर के पर्यावरण विशेषज्ञ 2014 को अलनीनो का साल मान रहे हैं. अगर सच में यह साल अलनीनो के प्रभावों वाला होगा, तो यह भारत सहित समूचे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए चिंताजनक स्थिति बन सकती है. भारतीय मौसम विभाग ने भी इस साल मॉनसून में कमी का अनुमान जताया है. अलनीनो, मॉनसून और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर नजर डाल रहा है आज का नॉलेज. पर्यावरण के गंभीर खतरों के बीच...

पटना : केंद्रीय खाद्य एवं जनवितरण मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम का सही तरीके से पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि उपभोक्ताओं की कठिनाईयों के निवारण के लिए उनका विभाग शिकायत निवारण सेल का गठन करेगा. नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना आए रामविलास ने बिहार में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का सही तरीके से पालन नहीं किए...

रायपुर. राज्य सरकार ने चुनाव के ठीक पहले बनाए गए जिन छह लाख राशनकार्डों को निरस्त किया है उनसे सरकार को 500 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। विधानसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिकार कानून के तहत अभियान चलाकर ये राशन कार्ड बनाए गए थे। इन्हें सालभर तक 35 किलो चावल हर महीने दिया गया। अब सरकार ने एक सदस्य वाले इन कार्डों को अपात्र घोषित कर दिया...