पटना: लोक सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून को लेकर सरकार भले ही बड़े-बड़े दावे करे, मगर स्थिति है कि एक सूचना हासिल करने में आवेदक के जूते तक घिस जाते हैं. तमाम दबाव के बावजूद अपने रुख पर कायम रहने की स्थिति में उनको प्रताड़ना भी ङोलनी पड़ती है. ऐसा ही एक मामला बख्तियारपुर प्रखंड का है. आरटीआइ एक्टिविस्ट रामप्रवेश राय ने प्रखंड में लगे सोलर लाइट से जुड़ी जानकारी...
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बुरहानपुर जिले की पंचायत का फैसला, खुले में शौच पर 100 रु. जुर्माना
जिला मुख्यालय से 29 किमी दूर ग्राम पंचायत वारोली में खुले में शौच करने वालों के खिलाफ पंचायत ने जुर्माने का प्रावधान तय किया है। खुले में शौच करने वालों पर 100 स्र्पए जुर्माना लगाया जा रहा है। साथ ही स्वच्छता के नियम तोड़ने वालों के नाम सार्वजनिक कर इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं देने का निर्णय लिया है। दो दिन पहले गांव के मुख्य मार्ग पर बोर्ड...
More »परेशान हैं 50 गांव के लोग- दीनबंधु
चतरा : लावालौंग प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से तहत बनने वाली कई सड़कों का निर्माण तीन-चार वर्ष से बंद है़ सड़कों पर बोल्डर निकल आने के कारण लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है़ बोल्डर निकल आने के कारण वाहन नहीं चल रहे हैं़ इससे लोगों को कोसों पैदल चलना पड़ रहा है़ बच्चों को स्कूल आने-जाने में भी काफी परेशानी हो रही है़ प्रखंड के 50...
More »ड्रग ट्रायल करने वाले डॉक्टरों को सिर्फ चेतावनी का 'डोज '
भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में भर्ती मरीजों की जिंदगी से खेलने वाली दवा कंपनी व डॉक्टरों को क्लीन चिट मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने बहुचर्चित ड्रग ट्रायल मामले में कंपनी व चिकित्सकों को महज चेतावनी देकर छोड़ दिया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई है। वर्ष 2004 से 2009 के बीच हुए 3 दवाओं के...
More »जहर की खेती कब तक
मानव स्वास्थ्य : कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से खाने-पीने के सामान हुए जहरीले यूरोप में भारतीय आम पर प्रतिबन्ध ने नीति निर्घारकों को सोचने का एक और मौका दिया है। रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के दुष्प्रभावों के खिलाफ पत्रिका लम्बे समय से मुहिम चलाता रहा है। अनेक शोध और अध्ययन बताते रहे हैं कि खाने-पीने की चीजों में जहर फैलता जा रहा है। सरकार से लेकर आम उपभोक्ता तक सभी को...
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