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काले धन पर श्वेत पत्र लाएगी सरकार: प्रणब

नई दिल्ली, 15 दिसंबर। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में भरोसा दिया कि सरकार विदेश में जमा भारतीयों के काले धन से संबंधित सभी जानकारियों के साथ जल्द एक ‘श्वेत पत्र’ लाएगी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समझौतों का ब्योरा देते हुए ऐसे भारतीय खाताधारकों के नामों को सार्वजनिक करने में सरकार की असमर्थता जताई। साथ ही यह आश्वस्त किया कि विभिन्न देशों से अब तक इस बारे में जो भी नाम...

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दो लाख मकान बनाने का वायदा धोखा: मल्होत्रा

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 14 दिसंबर। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने एक बयान जारी कर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की ओर से दिल्ली के गरीबों के लिए दो लाख मकान बनाने के वायदे को जनता को धोखा देने का एक और कदम बताया। उन्होंने कहा कि यूपीए गठबंधन की सरकार पिछले 7 साल से केंद्र में सत्ता में है। और हर वर्ष दिल्ली में...

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गुम होते बच्चों की फिक्र किसे है- अजय सेतिया

जनसत्ता 14 दिसंबर, 2011:  पिछले दिनों दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में एक अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा हुई। विषय था, देश में बच्चों के अपहरण की बढ़ रही घटनाएं। विषय की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बच्चों के अपहरण पर शोध आधारित पुस्तक का विमोचन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अल्तमस कबीर खुद मौजूद थे। इस गंभीर समस्या का सनसनीखेज खुलासा 1996...

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ग्रामीण कार्यक्रमों की जांच करेगी सीएजी

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (एजेंसी) सरकार ने मंगलवार को कहा कि मनरेगा सहित 88,000 करोड़ रुपए के सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) से जांच कराई जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने मोहन सिंह के पूरक सवाल के जवाब में कहा, यह आॅडिट 12 राज्यों में होगा और कुछ राज्यों में विशेष महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। मोहन सिंह ने जानना चाहा था कि क्या...

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बीज विधेयक किसानों की हित-रक्षा में नाकाम

बीज विधेयक 2010 संसद के मौजूदा सत्र में बहस के बाद पारित किए जाने के लिए तैयार है। इस विधेयक का शुरुआती मसौदा किसानों के बजाय कृषि-व्यवसायियों के फायदे में होने के कारण विवादास्पद साबित हुआ था। पहले संसदीय स्थायी समिति और फिर सर्वदलीय बैठक में विचार-विमर्श के बावजूद कई किसान संगठनों, विपक्षी राजनीतिक दल तथा नागरिक संगठनों का मानना है कि यह विधेयक छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा में सफल नहीं...

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