नयी दिल्ली : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ‘आईक्यू’ का स्तर क्या है ? यह सवाल हम नहीं पूछ रहे बल्कि ‘सूचना का अधिकार’ कानून के तहत यह अटपटा सा सवाल पूछा गया है कि महात्मा गांधी का ‘आईक्यू’ स्तर क्या है.     सूचना पाने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अहमदाबाद में रहने वाले एक शख्स ने अपनी याचिका में केंद्रीय सूचना आयोग से यह अजीबोगरीब सवाल पूछा लेकिन आयोग...

हमने तंत्र और उसे चलाए रखने वाले लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सूचना के अधिकार कानून की पैरवी की थी, परन्तु जब सरकार इसे लागू करने के लिये जिम्मेदार आयोगों में नौकरशाहों को नियुक्त करने लगती है तब हमें चौकन्ना हो जाना चाहिये. अपने सेवाकाल के करीब तीस सालों या 12775 दिनों में तंत्र के हिस्से के रूप में काम करते हुये जिन लोगों ने उसे गैर जवाबदेह बनाया,...

‘यह सब राजनीति है’ या ‘राजनीतिज्ञों से आखिर और क्या उम्मीद कर सकते हैं।’ इस किस्म की बातें हम अक्सर सुनते हैं। खुद कहते भी हैं। ‘राजनीति’ और ‘राजनीतिज्ञ’ शब्द आज संकट में हैं। यह संकट खुद उन्होंने पैदा किया है। कुछ अपवाद भी हैं, ऐसे राजनीतिज्ञों के जो न तो परेशानी में हैं और न विवाद में। इसके लिए हम भगवान के शुक्रगुजार हैं। पर ऐसे अपवाद बहुत कम हैं।...

इंग्लैंड के ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय की जलवायु परिवर्तन शोध इकाई के निष्कर्षों की स्वतंत्र समीक्षा करने वाली समिति का कहना है कि जलवायु वैज्ञानिकों ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया है। समीक्षा समिति का कहना है कि “वैज्ञानिकों के निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं है लेकिन उन्होंने अपने काम की पूरी जानकारी देने में कोताही बरती है और निष्कर्षों का बचाव करने की कोशिश की है।” कोपनहेगन के...

पिलखुवा, संवाद सहयोगी : केंद्र सरकार द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के नियमों में होने वाले संभावित बदलावों को लेकर स्थानीय लोग कतई संतुष्ट नहीं हैं। विशेषकर इस अधिनियम का प्रयोग करने वाले तो कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं। कार्मिक मंत्रालय के लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी किए गए इस बदलाव में अब आरटीआई के तहत किसी भी विभाग में जवाब मांगने के लिए किए जाने वाले सवाल को 250 शब्दों की...