नई दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों का 'सुरक्षा कवच' अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] की धौंस भी थी। हालांकि इस संगठन की देश में हैसियत सलाहकार की ही है, लेकिन इसने दरोगाई अंदाज में सरकार को कुछ प्रावधानों का हवाला देकर दवा क्षेत्र के शीर्ष नियामक की मान्यता रद करने की धमकी दे डाली थी। इस धमकी के दबाव में स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। चौतरफा विरोध के बाद आखिरकार सरकार को गरीब लड़कियों पर कैंसर के विवादित टीकों का परीक्षण रोकना पड़ा है। इस परीक्षण का लगातार बचाव करता रहा स्वास्थ्य मंत्रालय अब मान रहा है कि इस अध्ययन के दौरान गरीब लड़कियों और उनके परिवार वालों को धोखे में रखा गया। लंबे समय से इस अध्ययन का बचाव कर रहा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद [आईसीएमआर] भी अब विवाद के घेरे में आ गया है। ...

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डा. देवेन्द्र पांडेय की अध्यक्षता एवं 9 अन्य सदस्यों वाली नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने नर्मदा घाटी में अति विवादास्पद सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) और इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) के सुरक्षा उपायों से संबंधित सर्वेक्षण, अध्ययन व योजनाओं एवं उनके कार्यान्वयन पर हाल ही में मंत्रालय को अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सूचना के...

भीष्म जी कहते हैं, ‘‘युधिष्ठिर ! जिन वृक्षों के फल खाने के काम आते हैं, उनको तुम्हारे राज्य में कोई काटने न पावे-इसका ध्यान रखना।’’ - ‘महाभारत-शान्तिपर्व’ जिस समय दिल्ली में सरदार सरोवर बांध की ऊँचाई को 122 मीटर से बढ़ाकर 139 मीटर किए जाने की बैठक चल रही थी, ठीक उसी समय इंदौर के विसर्जन आश्रम में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री सुश्री मेधा पाटकर 11 अप्रैल 2010 से प्रारंभ...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। गांव वालों की सेहत पर ध्यान देने के मामले में तमिलनाडु सबसे आगे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने के बाद तमिलनाडु को नंबर एक पर रखा है। पिछड़े राज्यों के बीच राजस्थान को और उत्तर-पूर्व के राज्यों में असम को इस योजना के अमल में अव्वल पाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम] के पांच साल पूरे...