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बुलेट ट्रेन से पहले बुलेट इंटरनेट- ओसामा मंजर

मध्य प्रदेश के चंदेरी में एक सामुदायिक सूचना संसाधन केंद्र (सीआईआरसी) पर 10 वर्ष का लड़का आता है और यू-ट्यूब पर अपने पसंदीदा कलाकारों की नई फिल्मों के नाचते-गाते वीडियो देखता है। वह वीडियो डाउनलोड करता है, अपनी डिवाइस में उनको सेव करता है और फिर वापस घर लौट जाता है, ताकि उन वीडियो को देखकर वह अपने डांस की प्रैक्टिस कर सके। अपने इस काम में वह इतना...

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8.50 लाख करोड़ पर पहुंचा बैंकों का एनपीए, CSR नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

नई दिल्ली। 30 सितंबर, 2017 को समाप्त हुई चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंकों के फंसे कर्ज यानी एनपीए का स्तर बढ़कर 8.50 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने लोकसभा में यह जानकारी दी। अपने लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि 31 मार्च, 2017 की तुलना में 30 सितंबर, 2017 तक सरकारी बैंकों का एनपीए 9.5 फीसद बढ़...

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अडाणी ने रद्द की ऑस्ट्रेलियाई माइनिंग कंपनी से 2.6 बिलियन डॉलर की डील

नई दिल्ली। अडाणी ने ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग कंपनी डाउनर के साथ किये गये 2.6 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्स रद्द कर दिया है। यह फैसला उस समय सामने आया है जब एक हफ्ते पहले क्वींसलैंड की सरकार ने कारमाइल खदान के लिए अडाणी को मिलने वाले रियायती कर्ज को रोक दिया था। अडाणी ने अपने एक बयान में बताया है कि वह इस परियोजना के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही यह भी...

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मीडिया से कुछ असहज सवाल-- मृणाल पांडे

एक जमाने में सबको खबर देने और सबकी खबर लेने का गर्व से दावा करनेवाला, अपने को जनता का पक्षधर और सबसे तेज, निर्भीक और निष्पक्ष बतानेवाला मीडिया का एक हिस्सा आज अपने मालिकान और खुद अपने हित स्वार्थों की राजनीति से अंतरंग जुड़ाव को लेकर सवालों के कठघरे में खड़ा है. जिस दौर में राजनीति ही नहीं, मीडिया का रूप, खबरें देने के तरीके और दायरे बदलते जा रहे...

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इंदिरा आवास योजना बंद, जिले के दो हजार गरीबों के सामने गहराया संकट

बिलासपुर। जिला व जनपद पंचायत के अफसरों की लापरवाही के चलते जिले के दो हजार आवासहीन गरीब हितग्राहियों के सामने आवास का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल इंदिरा आवास योजना के तहत इनको खुद का आशियाना उपलब्ध कराना था। फाइल आगे बढ़ती इसके पहले ही केंद्र सरकार ने योजना को बंद कर दिया । वर्ष 2014-15 में जिले के दो हजार बीपीएल हितग्राहियों को मकान उपलब्ध कराने जिला पंचायत ने...

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