हाल में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने पचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और प्रशिक्षकों के लिए सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा ‘प्रशिक्षण के बाद निर्वाचित महिला सरपंच गांव का प्रशासन पेशेवर तरीके से चलाने में सक्षम होंगी। यह खेदजनक है कि अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कई महिला प्रतिनिधि सामने नहीं आतीं और अपने पतियों को आगे कर देती हैं। इससे वे नाममात्र की...
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बिहार : प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन लिये आधे बच्चे ही आते हैं पढ़ने
पटना : राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में एडमिशन लिये बच्चों में आधे से कम बच्चे ही नियमित रूप से स्कूल आते हैं. कोई बच्चा दो-तीन दिन नियमित रूप से आ गया तो अगले एक-दो दिन वे स्कूल से गायब हो जाता है. इसका खुलासा प्रारंभिक स्कूलों में बांटी जाने वाली पोशाक योजना की राशि के लिए छात्रों के नामों की लिस्टिंग से हुई है. प्रारंभिक स्कूलों में नामांकित 2.14 करोड़...
More »दिल्ली के अस्पताल में फिर लापरवाही, इन्फेक्शन से 5 साल की बच्ची की मौत, शव के लिए 9.5 लाख मांगने का आरोप
दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में लापरवाही का सिलसिला जारी है। शालीमार बाग के मैक्स हॉस्पिटल और गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल के बाद फिर से दिल्ली के बीएलके सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। यहां बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पांच साल की एक बच्ची को दाखिल कराया गया था लेकिन अस्पताल की लापरवाही की वजह से उसकी जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि 25 दिन...
More »बिहार शराबबंदी : मानवाधिकार आयोग के अनुसार महिलाओं के उत्पीड़न में कमी
बदलाव : बिहार मानवाधिकार आयोग के अनुसार कम आ रहे हैं अब ऐसे मामले पटना : शराबबंदी के बाद बिहार की तस्वीर बदली है, यह कहने में कोई हर्ज नहीं. महिलाओं से जुड़े अपराधों में कमी आयी है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े पहले ही इस बात की पुष्टि कर चुके हैं. नयी सूचना यह है कि बिहार मानवाधिकार आयोग के आंकड़े भी इस पर मुहर लगा रहे...
More »बैंकों के दिवालिया होने पर समग्रता से निपटने की दरकार
फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल को संसद की संयुक्त समिति को अपनी सिफारिशों के लिए दे दिया गया है. पिछले एक महीने से यह बिल एकाएक सोशल मीडिया, अखबारों और टीवी पर बहस का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है. व्यक्तिगत, कंपनियों, साझेदारी फर्मों तथा अन्य हस्तियों के मामले में दिवालिया होने की स्थिति से निपटने के लिए अभी पिछले ही साल संसद में ‘दी इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट' पारित...
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