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जनगणना से मिलते संकेत- अरविन्द मोहन

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जिस तरह जनगणना के जातिवार आंकड़ों के बारे में तत्काल सफाई दी और उसे लगभग ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसके पीछे बड़ा कारण बिहार विधानसभा का चुनाव था। अब बिहार में जातिवार जनगणना के आंकड़ों की मांग बड़ा चुनावी मुद्दा बन गई है। कई लोग यह भी कहने लगे हैं कि जरूरी नहीं कि जातिवार आंकड़ों की मांग लालू-नीतीश की जोड़ी को फायदा पहुंचाए और...

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गरीबी से जंग के भोथरे हथियार- रीतिका खेड़ा

पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स में (अमर उजाला में भी, 24 जुलाई) प्रकाशित अपने लेख में सरकार के आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन और अर्थशास्त्री सिद्धार्थ जॉर्ज ने नकद हस्तांतरण को लेकर कुछ ज्यादा ही सरल और आशावादी विश्लेषण पेश किया। मगर नकद हस्तांतरण की मौजूदा व्यवस्‍था में इतनी त्रुटियां है, जिन्हें दूर किए बगैर खाद्य हस्तांतरण को नकद व्यवस्‍था में बदलने का सपना देखना बड़ी भूल होगी। जबकि 'जेएएम' (जैम-जनधन, आधार,...

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आदिवासी इलाक़ों के तीन हज़ार स्कूल बंद आलोक प्रकाश पुतुल

छत्तीसगढ़ सरकार ने करीब तीन हज़ार स्कूलों को बंद कर दिया है. ये सभी सरकारी स्कूल थे. इनमें से ज्यादातर स्कूल आदिवासी बहुल पहाड़ी और जंगली इलाकों में स्थित थे. आदिवासियों ने सरकार की इस कदम का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने इस पर चिंता जताई है कि उनके बच्चे अब पढ़-लिख नहीं पाएंगे. दलील आदिवासी बहुल इलाका नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा में इन स्कूलों को बंद किया गया है. अब इन इलाकों के बच्चों...

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खुले में शौच करने पर होगा 50 रुपए जुर्माना, सूचना देने पर 20 रुपए इनाम

नारायणपुर। मरदेल में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच जायेगा तो उससे 50 रुपए का जुर्माना ग्रामीणों के द्वारा लिया जायेगा और इसकी सूचना देने वाले को 20 रुपए का इनाम दिया जायेगा। ग्रामीणों ने इसके लिए एक निगरानी समिति का गठन किया है जो नियमित रूप से खुले में शौच करने की प्रवृत्ति को रोकने निगरानी रखेगी। पंचायत पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने खुले में शौच नहीं करने सहित गांव को...

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मोदी सरकार के 1 साल( विशेष आलेख, आलेख प्रभात खबर)

पिछले आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी का एक प्रमुख नारा था- ‘सबका साथ-सबका विकास'. अपने इस वादे पर अमल करते हुए सरकार ने पिछले एक साल में आम आदमी की समृद्धि और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से कई नयी योजनाएं शुरू कीं. कुछ पिछली योजनाओं में भी तब्दीली करते हुए उन्हें नये नाम और प्रारूप में शुरू किया गया.  जन-धन, बीमा और पेंशन आदि से जुड़ी...

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