बुंदेलखंड, या कहें कि यूपी वाले बुंदेलखंड से आ रही खबरें बहुत डरावनी हैं. योगेंद्र यादव के नेतृत्व में स्वराज अभियान के तहत कराए गए एक रैपिड सर्वे के साक्ष्य कहते हैं कि इलाका अकाल की दशा की तरफ बढ़ रहा है. मसलन, सर्वेक्षण में नमूने के तौर पर चुने गए 38 प्रतिशत गांवों में बीते आठ महीने में भुखमरी या कुपोषण से एक ना एक व्यक्ति की मौत हुई है. ग़रीब...

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सार्वजनिक कर्ज की ब्याज अदायगी के लिए 4,55,145 करोड़ रुपये रखे हैं। इसमें तेल विपणन कंपनियों और फर्टीलाइजर कंपनियों के लिए दी गई विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं। फर्टिलाइजर कंपनियों को दी जाने वाली कुल सब्सिडी 72,968 करोड़ रुपये है, जिनमें से छठा हिस्सा आयातित यूरिया के लिए रखा गया। हमारी खाद्य सब्सिडी की कुल लागत 1,24,419 करोड़ की है, इसमें 64,919 करोड़...

भोपाल (नप्र)। दाल की कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य विभाग ने शुक्रवार को फिर छापा मार कार्रवाई की। इस दौरान छान में रिलायंस स्टोर के वेयर हाउस से 217 क्विंटल दाल जब्त की गई। इसकी कीमत 28 लाख रुपए बताई जा रही है। इतना ही नहीं, रिटेल स्टोर पर बाजार के मुकाबले 30 से 35 रुपए तक महंगी तुअर दाल बेची जा रही है।   कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति निरीक्षक संदीप भार्गव और...

नई दिल्ली। सरकार के दाल की कालाबाजारी रोकने के कदमों का असर दिखने लगा है। इसके चलते पिछले महीनों में 5 राज्य सरकारों ने 5,800 टन दाल जब्त की है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने मंगलवार को राज्य सरकारों की तरफ से दाल की कालाबाजारी रोकने के कामों की समीक्षा की। इसके अलावा दिल्ली और दूसरे राज्यों में सबसिडी रेट पर इंपोर्टेड दाल बेचने पर भी बैठक में चर्चा हुई। उपभोक्ता मामलों के सचिव...

नयी दिल्ली : दालों की जमाखोरी रोकने तथा कीमतों पर अंकुश लगाने के इरादे से केंद्र ने आयातकों, निर्यातकों, लाइसेंस प्राप्त खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं के साथ बिग बाजार जैसे बडे डिपार्टमेंटल दुकान चलाने वाले खुदरा विक्रेताओं के लिये भंडार सीमा आज नियत की. साथ ही राज्य सरकारों को जमाखोरी विरोधी कार्रवाई तेज करने तथा कारोबारियों द्वारा कालाबाजारी तथा मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने का भी निर्देश दिया गया है. दालों की भंडार...