जब मैं यह लिख रहा हूं तो करीब 40 साल का काम आंखों में तैर रहा है। यह मेरे आसपास के 136 गांवों में फैला हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल और चमौली जिले के इन गांवों में हमने करीब 50 लाख पौधे रोपे। अब ये पहाड़ों पर आसमान चूमते हरे-भरे दरख्तों की शक्ल में सामने हैं, जिन्हें देखने देश-दुनिया के हजारों लोग आते हैं। मशहूर चिपको आंदोलन की...

रांची. सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट (2013-14) में कहा गया है कि झारखंड में वर्तमान रफ्तार से भूगर्भ जल का दोहन होता रहा, तो भविष्य में पानी मिलना मुश्किल हो जायेगा़ अगले एक दशक में रांची में भूगर्भ जल खत्म हो जायेगा. राज्य में हर साल औसतन 1400 मिमी बारिश होती है, पर जलस्तर औसतन छह फुट कम हो रहा है. 80% जल बेकार बह रहा है. बोर्ड...

उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के पीछे सोच यह थी कि यहां की भौगोलिक परिस्थितियां और दुर्गमता विकास के अलग रास्ते की मांग करते हैं। स्थानीय लोगों को यकीन था कि उनके हालात को समझने की क्षमता मैदानी नीतिकारों में नहीं है। केंद्र को झुकना पड़ा और राज्य की मांग पूरी हुई। लेकिन अब पलटकर देखें, तो इन 15 वर्षों में उत्तराखंड को आठ मुख्यमंत्रियों के अलावा शायद ही कोई...

रांची : राज्य में 1500 करोड़ रुपये की करीब 30 हजार योजनाएं डेड एसेट‍्स‍ में तब्दील हो गयी हैं. इनमें सड़क, पुल-पुलिया, इंदिरा आवास, मनरेगा सहित विधायक कोष से संचालित होनेवाली योजनाएं भी शामिल हैं. वित्त सह योजना विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे ने सभी जिलों से डेड एसेट‍्स में तब्दील हो चुकी योजनाओं का ब्योरा मंगाया था. साथ ही इसके कारणों की भी जानकारी मांगी थी....

झारखंड में जब तक जमीन की समस्या का कोई रास्ता नहीं निकलता, इस राज्य को विकसित राज्य बनाना मुश्किल होगा. राज्य बनने के बाद अनेक कंपनियों ने झारखंड आना चाहा, लेकिन अधिकांश को जमीन नहीं मिल पायी. एमओयू होते गये लेकिन ये जमीन पर नहीं उतारे गये. 37 स्टील कंपनियों ने तो एमओयू वापस ले लिया या रद्द कर दिया. अगर ये कंपनियां यहां लग गयी होती तो न सिर्फ...