-बीबीसी, रविवार को राज्यसभा में पारित हुए नए कृषि सुधार क़ानूनों को लेकर विपक्ष के बढ़ते विरोध के बीच केंद्र सरकार ने फ़सलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने का फै़सला किया है. कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने सोमवार को इसके लिए मंज़ूरी दे दी है. कृषि मंत्री ने रबी की छह फ़सलों की नई एमएसपी जारी की है. ये फ़ैसला ऐसे वक़्त में लिया गया है जब कृषि...
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गन्ने की FRP बढ़ने के बाद अब किसानों को कितने रुपए प्रति कुंतल का मिलेगा रेट?
-गांव कनेक्शन, देश के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में 10 रुपए प्रति कुंतल की बढ़ोतरी कर दी है। मोटे दौर पर देंखे तो अब देश के करीब एक किसानों को गन्ने का सरकारी तय मूल्य 285 रुपए प्रति कुंतल का मिलेगा। लेकिन गन्ने की वास्तविक कीमत क्या होगी ये उससे निकलने वाली...
More »किसानों को पैकेज और अध्यादेशों से कोई फायदा नहीं
-आउटलुक, आजादी के बाद पिछले 70 साल से किसान घाटे का सौदा कर रहे हैं। एक तरफ उसकी जोत कम हो रही है, दूसरी तरफ उत्पादन की लागत बढ़ रही है। लेकिन उन्हें उपज बेचने पर लागत भी नसीब नहीं होती है। हर सरकार किसानों की पीड़ा का जिक्र चुनाव प्रचार में तो करती है, लेकिन जीतने के बाद पांच साल के लिए किसानों को भूल जाती हैं। जहां कोरोना से...
More »चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ बकाया, चालू पेराई सीजन में 48 लाख टन के निर्यात सौदे
-आउटलुक, पहली अक्टूबर 2019 से शुरू हुए चालू पेराई सीजन 2019-20 (अक्टूबर से सितंबर) के दौरान चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया बढ़कर 22,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है। हालांकि चालू पेराई सीजन में चीनी निर्यात पर अच्छी खबर है, तथा अभी तक करीब 48 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे हो चुके हैं। केंद्रीय खाद्य एव उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि चालू पेराई सीजन में किसानों के गन्ने...
More »किसानों को किस हद तक न्याय दे पाएगी छत्तीसगढ़ की ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’
-न्यूजक्लिक, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को धान और मक्का की फसलों पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ और गन्ने की खेती करने वाले किसानों को 13,000 रुपये प्रति एकड़ का लाभ दिया जाएगा। यह रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि...
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