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सरकारी एजेंसियां कर रही हैं हमारे आंदोलन को कमजोर : अन्ना : अनिरूद्ध शर्मा

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल आंदोलन के अगुआ गांधीवादी अन्ना हजारे को अंदेशा है कि सरकारी एजेंसियां उनके आंदोलन को कमजोर करने की कोशिशों में जुट गई हैं। इसीलिए सरकार की ओर से जन लोकपाल के बारे में तरह-तरह के भ्रामक बयान दिए जा रहे हैं। अन्ना ने कहा, ‘अप्रैल में जंतर-मंतर पर पांच दिन और 8 जून को राजघाट का अनशन देखने के बाद सरकार समझ गई है...

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मुद्दा: अन्ना का अनशन या संन्यासी का सत्याग्रह

दो मुहिम। मकसद एक। जनमानस को उद्वेलित करने वाला पहला आंदोलन गांधीवादी अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ चला। शांति और सादगी से ओतप्रोत इस आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ मौन जनाक्रोश हर जगह दिखा। शासन को भी इस गंभीरता का शीघ्र ही अहसास हो चला। परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जरूरी तरकीबों को ढूंढने का चरणबद्ध सिलसिला शुरू हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ ही दूसरे आंदोलन का...

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पंजाब में नहीं चाहिए जन लोकपाल बिल

  जालंधर। पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि राज्य को जन लोकपाल बिल की जरूरत नहीं है। राज्य में भ्रष्टाचार की जड़ को खत्म करने के लिए राइट टू सर्विस एक्ट लाया गया है। बादल ने बुधवार को गांव पूर्णपुर में कहा कि पंजाब सरकार ने राइट टू सर्विस एक्ट लाकर अधिकारियों से भ्रष्टाचार करने का मौका ही छीन लिया है। लोगों को समय पर सुविधा देना अधिकारियों के...

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अन्‍ना पर फंदा कसने की तैयारी! आयकर विभाग ने की 5 घंटे पूछताछ

नई दिल्‍ली. लोकपाल बिल बनाने की मुहिम की अगुवाई कर रहे अन्‍ना हजारे के ट्रस्‍ट के खातों पर आयकर विभाग की नजर टेढ़ी हो गई है।  लोकपाल पर मसौदा समिति की बैठक से ऐन पहले इनकम टैक्‍स विभाग के अफसर अन्‍ना के दफ्तर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को ट्रस्‍ट के दफ्तर जाकर जांच की और करीब पांच घंटे तक पूछताछ की। हालांकि इस बारे में आधिकारिक...

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लोकपाल पर बैठक से पहले अन्‍ना का अल्‍टीमेटम: 30 तक नहीं बनी बात तो देखेंगे

नई दिल्‍ली. लोकपाल बिल ड्राफ्ट करने के लिए बनी समिति की बैठक से ऐन पहले अन्‍ना हजारे ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्‍होंने कहा कि सरकार 'निर्वाचित तानाशाह' है। अगर 30 तारीख तक बिल के ड्राफ्ट पर सहमति नहीं बनी तो फिर देखेंगे। इधर बीजेपी भी खुलकर सिविल सोसायटी के पक्ष में आई है। अन्‍ना और समिति में सिविल सोसाइटी के बाकी सदस्‍यों की मांग है कि लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री और...

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