नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने एल्गार परिषद/भीमा-कोरेगांव हिंसा में कथित भूमिका और माओवादियों से कथित संबंधों के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुम्बड़े के खिलाफ दर्ज पुणे पुलिस की प्राथमिकी (एफआईआर) रद्द करने से सोमवार को इनकार कर दिया. न्यायालय ने मामले में जारी जांच में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसके कौल ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा तेलतुम्बड़े को दी गई...

आखिरकार नए साल में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं ने सबरीमाला में प्रवेश करके अपने भगवान अयप्पा की पूजा-अर्चना करने में कामयाबी हासिल कर ली। उन्हें यह सफलता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तीन महीने बाद मिल पाई है। ऐसा लगता है कि केरल की वाम मोर्चा सरकार औरतों को इस मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए माकूल वक्त का इंतजार कर रही थी। जिन दो महिलाओं...

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले के फैसले में अन्य दंगों को लेकर भी बेहद तीखी टिप्पणी की है. जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की पीठ ने सोमवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दंगा भड़काने और साजिश रचने का दोषी करार दिया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाया. कोर्ट ने कहा कि साल 1984 में नवंबर महीने के शुरुआत में दिल्ली में आधिकारिक आंकड़ों...

सांसद-विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों पर सख्ती नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वर्तमान व पूर्व सांसदों व विधायकों (जनप्रतिनिधियों)के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों की तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए बिहार व केरल के हर जिले में विशेष अदालतें गठित करने का आदेश दिया. पटना और केरल हाईकोर्ट से इस संबंध में 14 दिसंबर तक अनुपालना रिपोर्ट...

नई दिल्ली. देशभर में जजों की नियुक्ति की धीमी रफ्तार से सुप्रीम कोेर्ट खुश नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और हाईकोर्ट्स से न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। अदालत ने कहा कि अगर आप खाली जगहों को नहीं भर सकते हैं, तो हम आपसे ये काम लेकर खुद करेंगे और इसके लिए केंद्रीकृत प्रक्रिया बनाएंगे। इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक...