एक तरह से देखें तो भारत की सभी सरकारों का रवैया छिपाऊ रहा है। केवल रक्षा मामले में ही नहीं, विवादों, घोटालों, धोखाधड़ी या पक्षपात करने में अपनी निरंकुश ताकत का बेजा इस्तमाल करने से जुड़े सभी मामलों सरकारों का यह रुख साफ दिखता है। बेशक संविधान अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी देता है, लेकिन इस पर मानहानि से जुड़े कानून का बंधन भी है। एक संपादक ने मुझे बताया कि उसके अखबार...

जनसत्ता 11 मई, 2013: हम जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की दृष्टि में वह और कुछ नहीं, बल्कि सरकारी ‘पिंजरे का तोता' है जिसके कई मालिक हैं। न्यायालय ने यह राय कोयला घोटाले की जांच की प्रगति-रिपोर्ट उसे सौंपे जाने से पहले सरकार से साझा किए जाने पर जाहिर की है। रिपोर्ट को कानून मंत्री के अलावा कोयला मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिवों ने भी...

पटना, जागरण ब्यूरो। बिहार औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकार [बियाडा] के जमीन आवंटन मामले में अनियमितता के आरोपों की जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी है। समझा जाता है कि इसमें सत्ता पक्ष के उन तमाम लोगों को 'क्लीन चिट' दे दी गई है, जिनके आवंटन को केंद्र में रख विपक्ष आंदोलन पर है। सरकार, मुख्य सचिव की यह रिपोर्ट बहुत जल्द सार्वजनिक करेगी।...

कुछ मामलों में एक जैसे और ज्यादातर मामलों में एक-दूसरे से जुदा शांति और प्रशांत भूषण के छुए-अनछुए पहलुओं की पड़ताल करती रोहिणी मोहन की रिपोर्ट मई, 1995 की एक दोपहर को सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु ठक्कर अपने वकीलों प्रशांत और शांति भूषण के साथ सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए थे. उनसे जरा-सी दूरी पर मुख्य न्यायाधीश एएस आनंद एक ऐसा फैसला सुना रहे थे जो पूर्वी गुजरात के कम से कम...

नई दिल्ली. पूर्व कानून मंत्री शांतिभूषण और सपा प्रमुख मुलायम सिंह तथा अमर सिंह की कथित बातचीत के टेप को गंभीर साजिश बताते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया कि सीडी फर्जी है। इसे जोड़-तोड़ कर तैयार किया गया है। उन्होंने साजिश में अमर सिंह का हाथ होने का शक जताया और कहा कि इस मामले में सरकार के लोग भी शामिल हो सकते हैं। लोकपाल बिल के लिए बनी संयुक्त...