लखनऊ [जासं]। बेरोजगारी भत्ता योजना-2012 शुरू होने के साथ ही इसमें खामियों की कलई खुलने लगी है। बेरोजगारी भत्ते से ज्यादा भत्ता वितरण में पात्रों और अतिथियों की आवभगत और इंतजाम में खर्च किया जा रहा है। यह चौंकाने वाले तथ्य सूचना अधिकार के तहत मिली जानकारी के बाद सामने आए हैं। राजाजीपुरम निवासी उर्वशी शर्मा ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 का हवाला देते हुए निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन से बेरोजगारी भत्ते...

जनसत्ता 1 नवंबर, 2012: पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त, लोकहित केंद्रित कल्याणकारी प्रशासन के वादों के साथ बारह अक्तूबर 2005 को यूपीए सरकार ने सूचना का अधिकार कानून लागू किया। देश में अपनी तरह का यह पहला कानून था, जिसने लोगों के हाथ में सूचना पाने का अधिकार दिया। इसके पहले 1923 का जो कार्यालय गोपनीयता कानून था वह ब्रिटिश-हितों के लिए बनाया गया था, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि जनता को सरकारी...

नयी दिल्ली: एफडीआई पर समाजवादी पार्टी के यू-टर्न से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिल गई है. समाजवादी पार्टी ने साफ किया है कि अगर कांग्रेस शासित राज्यों को इस नीति से फायदा होता दिखा तो वो भविष्य में उत्तर प्रदेश में भी विदेशी किराना को मंजूरी दे सकते हैं. समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने एबीपी न्यूज से बातचीत में माना कि उनकी पार्टी का विचार है कि विदेशी किराना...

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार भत्ता ही नहीं बेरोजगारों को रोजगार भी देगी। यूपी के 25 से 40 वर्ष तक के युवाओं को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, भत्ता दिया जाता रहेगा। भत्ते के लिए यदि जरूरी हुआ तो बजट बढ़ा दिया जाएगा पर किसी बेरोजगार को निराश नहीं होने दिया जाएगा। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हमने काफी सोच समझकर घोषणा पत्र तैयार...

लखनऊ. किसी के लिए ब्यूटी पार्लर तो किसी के लिए बच्चे की साइकिल, कोई अपने इन पैसों को साल भर इक्कठा कर एक छोटी सी दुकान खोलना चाहता है। कोई अपनी बेटी की फ़ीस भरने का जुगाड़ बना रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा एक हज़ार का बेरोज़गारी भत्ता बांटा गया। कई बेरोज़गारों की आंखों में हज़ारों सपने दे गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा ‘बेरोजगारी भत्ता’ के वितरण की...