हरियाणा के सीनियर ब्यूरोक्रेट की पत्नी और स्टेट कैबिनेट मंत्री की बेटी का नाम उन पांच नामों में शामिल है, जो राज्य सरकार ने यूपीएससी को आईएएस के एक पद पर सलेक्शन के लिए भेजा है। इस लिस्ट को मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी है। हालांकि, इस पर फैसला यूपीएससी को ही करना है। यह वह पद है जिस पर राज्य सरकार की सिफारिश पर नॉन स्टेट सिविल...

ज्यादातर देशों में एक ओर जहां राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मुफ्तखोरी को हथियार बनाती हैं, वहीं इसी दुनिया में स्विटजरलैंड जैसा भी एक देश है, जहां की जनता ने सरकार की इस पेशकश को ठुकरा दिया. दूसरी तरफ भारत में देखें तो राजनीतिक पार्टियां और सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्तखोरी को बढ़ावा देनेवाली नीतियों को प्रश्रय देती रहती हैं भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में सब्सिडी एक जरूरी...

मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। 21 जुलाई से लोकसभा का मानसून सत्र आहूत होने जा रहा है। इस सत्र में कई राजनीतिक मुद्दे छाए रहेंगे। इनके बीच एक प्रस्‍तावित विधेयक पर भी चर्चा होनी है, जो पिछले कई वर्षों से लटका हुआ था। हालांकि 6 मई को यह लोकसभा से पारित हो चुका है। आइए जानते हैं कि जीएसटी क्‍या है और इसे राज्‍यसभा में पारित करवाना, सरकार के लिए चुनौती क्‍यों बनता जा...

बीती सदी के नब्बे के दशक में जब नरसिंह राव और उनके सुयोग्य मंत्री मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, तब समृद्धि का एक दौर आया। उसके साथ ही करोड़पतियों की कतार बढ़ती गई। लंबी-लंबी कारें, बड़े-बड़े अपार्टमेंट और गहनों के चमकते शोरूम आम हो गए। देश में बढ़ते अरबपतियों की तादाद की खबरें दुनिया भर में सुनाई पड़ने लगीं। इन सब के बावजूद आयकर देने...

रायपुर। राज्य सरकार को पिछले सत्र में सोशल सेक्टर से जुड़ी सरकारी कंपनियों और कॉर्पोरेशन में वित्तीय प्रबंधन में खामियों के चलते करीब 67 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। सबसे बड़ा नुकसान ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया। ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन ने भारत में बनने वाली विदेशी शराब की कीमत टैक्स लगाकर बढ़ाने के बजाय अपने मार्जिन से इसे उसका भुगतान कर दिया। इससे कंपनी को 53.65 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा...