नई दिल्ली। देश के ज्यादातर राज्यों में प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षकों के साथ होने वाली ज्यादती का मामला बुधवार को संसद में उठाया गया। शिक्षकों को शिक्षण कार्य से अलग ड्यूटी लगाने को लेकर नाराजगी जताई गई। यह मुद्दा उत्तर प्रदेश के चंदौली के सांसद डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय ने लोकसभा में उठाया। शून्यकाल के दौरान उठाए गए इस मसले में बताया गया कि जनगणना, मतदाता सूची के निर्धारण, पुनरीक्षण, सहकारिता, पंचायत...

भोपाल। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज हुई। अभिभाषण में सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए बताया है कि किसान की कड़ी मेहनत और सरकार के प्रयासों के कारण आज गेहूं उत्पादन में मध्यप्रदेश देश का दूसरे नंबर का राज्य बन गया है। इसके अलावा औषधियों, अमरूद, लहसुन में पहले और संतरा, मटर, प्याज, धनिया उत्पादन में देश का तीसरे नंबर राज्य बन चुका...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा था कि वे योजना आयोग की जगह नयी संस्था बनाना चाहते हैं. इस घोषणा के अनुरूप, 1 जनवरी, 2015 को उन्होंने नीति आयोग बनाने की घोषणा की. इस नयी संस्था से देश को काफी अपेक्षाएं हैं. इसे जहां व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा कौशल विकास जैसे मसलों पर ज्ञान के सृजन और...

भोपाल। भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के पूर्व अध्यक्ष व जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पूर्व पदेन संचालक विजय तिवारी ने मांग की है कि राजधानी के 160 किसानों की कृषि भूमि औने-पौने दाम में खरीदने वाले रसूखदारों से जमीन वापस किसानों को दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि 160 में से दो किसान अकबरी बानो और आजम खां सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गए हैं और सुप्रीम कोर्ट...

भोपाल। ग्रामीण विकास के काम करने वाली पंचायतें जल्द ही राशन दुकानें भी चलाएंगे। इसके लिए सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2015 में संशोधन की तैयारी कर रही है। वहीं, सहकारी समितियों की परिभाषा भी नए सिरे से तय की जाएगी। इस पर अंतिम फैसला 4 जनवरी को मुख्यमंत्री के साथ होने वाली खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में होगा। इसके बाद कैबिनेट में नियंत्रण आदेश में संशोधन का...