देहरादून : गंगा पुनरुद्घार के काम को उसके उदगम स्थल उत्तराखंड से शुरु किया जाएगा. इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने किया. उमा ने कहा कि इस मिशन को केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से ही पूरा किया जा सकता है. उत्तराखंड सरकार ने इस मिशन के तहत विभिन्न कार्यों के लिये केंद्र सरकार को 9478 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पेश किया. एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, अपने दो...
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जम्मू-कश्मीर : झेलम-चनाब का शोर और जल आयोग की चुप्पी
देश भर में बाढ़ की स्थिति का पूर्वानुमान लगाने और राज्यों को इस बारे में आगाह करने की जिम्मेवारी संभालने वाला केंद्रीय जल आयोग क्या जम्मू-कश्मीर में आई बाढ़ के मामले में अपनी भूमिका निभाने में नाकाम रहा है ? पर्यावरण और प्राकृतिक आपदा के मुद्दे को लेकर सक्रिय स्वयंसेवी संस्था साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डैमस्, रिवर्स एंड पीप'ल का कहना है कि केंद्रीय जल आयोग की तरफ से जम्मू-कश्मीर राज्य...
More »बदलते पर्यावरण की विनाशलीला - सुनीता नारायण
जम्मू-कश्मीर 60 साल की सबसे भयानक बाढ़ के अभिशाप को झेल रहा है। छह लाख लोग फंसे हुए हैं और 200 से ज्यादा के मरने की खबर है। इसके साथ ही धीरे-धीरे अब सबका ध्यान इस अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा के कारणों की तरफ जा रहा है। कहा जा रहा है कि बाढ़ के पानी ने अचानक ही इस राज्य को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन यह कैसे हुआ? हर...
More »पूत के पांव और सौ दिन सरकार के- योगेन्द्र यादव
"पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं" वाली कहावत सुनकर मैं अक्सर सोचता हूं कि पालने में नामुराद पांव ही क्यों देखे जाते हैं? शायद, इसलिए कि पांव देखने से पूत के चाल-चलन का पता चलता है। भान होता है कि पूत के पांव आगे किस ओर जाएंगे, कहां रूके-टिकेंगे और कहां फिसलेंगे। चूंकि नई सरकार और उसके मुखिया ने अभी बस सौ दिन पूरे किए हैं, सो उसके...
More »आज वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की दरकार- अनिल प्रकाश जोशी
सर्वोच्च अदालत ने उत्तराखंड में विवादित पनबिजली योजनाओं को निरस्त कर राज्य सरकार और निजी कंपनियों को साफ और सख्त संकेत दिए हैं। अदालत ने अनियमितताओं को गंभीरता से लिया है और स्पष्ट किया है कि पर्यावरण के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस कदम से भागीरथी और अलकनंदा नदी बेसिन वाली 24 परियोजनाओं पर रोक लग गई है। ऊर्जा आज की जरूरत है, इससे कोई इन्कार नहीं कर...
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