राजधानी में हर दिन प्रदूषण और जाम झेल रहे लोगों के लिए यह खबर सुकून भरी हो सकती है। दिल्लीवालों की प्रति व्यक्ति आय में करीब 13 फीसदी का इजाफा हुआ है। वर्ष 2016 की सांख्यिकी रिपोर्ट में दिल्ली में बदलाव के आंकड़े यह बताते हैं। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को यह रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया है कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में 2,80142 रुपये तक...
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किसान औने-पौने दाम पर उपज बेचने को विवश : मोदी
पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि धान खरीद की सरकार की सारी तैयारी धरी रह गयी और किसान औने-पौने दर पर धान बेचने को विवश हैं. 15 नवंबर तक सभी किसानों का निबंधन हो जाना था, लेकिन डेढ़ माह बाद भी आवेदन दिये 2.81 लाख किसानों में से मात्र 34,645 किसानों को ही निबंधित किया जा सका है. सहकारिता विभाग के अधिकारियों...
More »'जीवन के अधिकार पर बड़ा हमला है नोटबंदी का फैसला, भरपायी के जल्दी हों उपाय''
नोटबंदी के फैसले को भोजन के अधिकार और जीवन के अधिकार पर बड़ा हमला करार देते हुए रोजी-रोटी अधिकार अभियान ने मांग की है कि नकदी की भारी किल्लत के बीच लोगों को हो रही कठिनाइयों की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार विधवा, बुजुर्ग और विकलांगों को मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अपना हिस्सा 200 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपया करे.(देखें नीचे दी गई लिंक) अरुणा रॉय, निखिल डे, कविता श्रीवास्तव, एनी...
More »कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?
रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम ! इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की लिंक)दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह...
More »नीतीश सरकार का SC-ST, OBC व EBC को बड़ा तोहफा, न्यायिक सेवा में 50% आरक्षण
पटना : राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा...
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